Free Legal Aid in India: मुफ्त कानूनी सहायता पाने के क्या हैं नियम, कैसे मिलती है मदद?
Free Legal Aid in India: अक्सर ही लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि अगर किसी को कोई लीगल हेल्प चाहिए हो तो वह कैसे ले सकता है. आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.
- आवेदन ऑफलाइन, ऑनलाइन या टैली-लॉ से कर सकते हैं।
Free Legal Aid in India: न्याय तक पहुंच किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पर निर्भर नहीं होनी चाहिए. भारत के संविधान का अनुच्छेद 39A हर नागरिक को समान न्याय दिलाने के लिए मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान करता है.
इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण की स्थापना की है. कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्रता की शर्तों को तय किया गया है. यह उन लोगों को कानूनी सहायता देने का ढांचा देती है जो वकील का खर्च नहीं उठा सकते.
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मुफ्त कानूनी सहायता के लिए कौन पात्र है?
कई सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों को मुफ्त कानूनी सहायता मिल सकती है. सभी महिलाएं और 18 साल से कम उम्र के बच्चे इसके पात्र हैं. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग और शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं.
हिरासत में रखे गए लोग भी इसमें शामिल हैं. इनमें जेल, सुधार गृह या फिर पुलिस हिरासत में बंद कैदी और विचाराधीन कैदी आते हैं. प्राकृतिक आपदा के शिकार लोग और साथ ही जातीय हिंसा या फिर औद्योगिक आपदाओं से प्रभावित लोग भी इसके पात्र हैं. औद्योगिक मजदूर, मानव तस्करी के शिकार लोग और जबरन मजदूरी के शिकार लोग भी पात्र समूह में शामिल हैं.
दूसरे आवेदकों के लिए इनकम सीमा
जो लोग ऊपर बताइए की श्रेणियों में नहीं आते वह अपनी इनकम के आधार पर भी पात्र हो सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट में चलने वाले मामलों के लिए सालाना इनकम की सीमा 5 लाख से कम तय की गई है. दूसरी अदालत के लिए हर राज्य अपनी अलग इनकम सीमा तय करता है. उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में यह सीमा 2 लाख से कम है जबकि उत्तराखंड और दिल्ली में यह 3 लाख से कम है. इस वजह से आवेदकों को उस अदालत और राज्य के नियम के मुताबिक इनकम सीमा देखनी चाहिए जहां उनका मामला चल रहा है.
मुफ्त कानूनी सहायता में क्या-क्या शामिल है?
इस सेवा में सिर्फ कानूनी सलाह ही नहीं बल्कि और भी काफी कुछ शामिल है. एक पात्र आवेदक को सरकार की तरफ से वकील मिल सकता है जिसकी फीस का भुगतान भी सरकार ही करती है. अदालत से जुड़े खर्च भी इसी में शामिल होते हैं. जैसे कोर्ट फीस, दस्तावेजों का ड्राफ्ट तैयार करना, टाइपिंग, फोटोकॉपी और गवाहों से जुड़े खर्च.
अगर किसी मामले में दस्तावेजों के अनुवाद की जरूरत हो या प्रमाणित प्रतियों की जरूरत हो तो यह भी बिना किसी शुल्क के मौजूद कराई जाती हैं. मदद पाने के लिए यह जरूरी नहीं है कि अदालत में आपको कोई मामला चल ही रहा हो. अगर किसी को किसी कानूनी मुद्दे पर सलाह चाहिए तो वह मुफ्त कानूनी परामर्श भी ले सकते हैं.
ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
आवेदक अपने नजदीकी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जा सकते हैं जो आमतौर पर जिला न्यायालय परिसर में होता है. जो लोग हाई कोर्ट से जुड़े मामले में मदद चाहते हैं वे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं. इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट से जुड़े मामलों के लिए आवेदक सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति से संपर्क कर सकते हैं.
संबंधित कार्यालय में आवेदक एक फॉर्म ले सकते हैं, अपनी कानून समस्या बता सकते हैं और सभी जरूरी दस्तावेज जमा कर सकते हैं. पात्रता के आधार पर इनमें आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र या फिर इनकम प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज शामिल हो सकते हैं.
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ऑनलाइन आवेदन और टैली लॉ
आवेदन आधिकारिक NALSA पोर्टल के जरिए भी जमा किए जा सकते हैं. फॉर्म जमा करने से पहले आवेदकों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी, इनकम का विवरण और अपनी कानूनी समस्या के बारे में बताना होता है.
शुरुआती सलाह के लिए सरकार की टैली लॉ सेवा मौजूद है. इसका फायदा नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए लिया जा सकता है. लोग टेलीफोन या फिर वीडियो कॉल के जरिए मुफ्त में वकील से बात कर सकते हैं. इसके अलावा नेशनल लीगल एड हेल्पलाइन नंबर 15100 या फिर 1516 पर भी बात कर सकते हैं.
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