इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर प्रतिबंध पांच साल के लिए बढ़ा, गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) पर लगे प्रतिबंध को पांच साल के लिए बढ़ा दिया है. सरकार ने संगठन को गैर-कानूनी घोषित मानते हुए यह फैसला लिया है.
केंद्र सरकार ने इस्लामी उपदेशक डॉ. जाकिर नाइक के नेतृत्व वाले इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) पर लगे प्रतिबंध को अगले पांच साल के लिए बढ़ा दिया है. गृह मंत्रालय ने 13 नवंबर 2026 को इस संबंध में अधिसूचना जारी की. इसमें आईआरएफ को विधिविरुद्ध संगठन घोषित करते हुए प्रतिबंध को पांच साल तक जारी रखने का निर्देश दिया गया है. संगठन पर मौजूदा प्रतिबंध की अवधि 14 नवंबर 2026 को समाप्त हो रही थी.
गृह मंत्रालय ने भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना में कहा है कि आईआरएफ की गतिविधियां देश की सुरक्षा, शांति, सांप्रदायिक सौहार्द और धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने के लिए अहितकर हैं. केंद्र सरकार ने विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) की धारा 3 के तहत यह कार्रवाई की है.
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गृह मंत्रालय ने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) पर लगे प्रतिबंध को, इसे एक गैर-कानूनी संगठन मानते हुए, और पांच साल के लिए बढ़ा दिया है। https://t.co/ZHqyRKYhS4
— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 13, 2026
2016 और 2021 में भी लगाया गया था प्रतिबंध
अधिसूचना के मुताबिक, केंद्र सरकार ने इससे पहले 17 नवंबर 2016 और 15 नवंबर 2021 को जारी अधिसूचनाओं के माध्यम से आईआरएफ को विधिविरुद्ध संगठन घोषित किया था. इसके बाद विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 5 के तहत गठित अधिकरण ने भी संगठन पर प्रतिबंध लगाने के फैसले की पुष्टि की थी. अधिकरण ने 22 मई 2017 और 30 मार्च 2022 को जारी आदेशों के जरिए सरकार की घोषणाओं को सही ठहराया था.
जाकिर नाइक के भाषणों को बताया देश की सुरक्षा के लिए खतरा
गृह मंत्रालय ने अधिसूचना में कहा है कि सरकार का मानना है कि आईआरएफ और उसके सदस्य, खासकर संगठन के संस्थापक और अध्यक्ष डॉ. जाकिर अब्दुल करीम नाइक उर्फ जाकिर नाइक, अपने अनुयायियों को धर्म के आधार पर विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच वैमनस्य, घृणा और दुर्भावना फैलाने के लिए उकसाते हैं.
सरकार के अनुसार, जाकिर नाइक के भाषण और बयान आपत्तिजनक एवं विद्वेषकारी हैं. इनके माध्यम से विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच नफरत और वैमनस्य को बढ़ावा दिया जा रहा है. अधिसूचना में यह भी आरोप लगाया गया है कि उनके भाषण भारत और विदेश में रहने वाले एक धर्म विशेष के युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों के लिए प्रेरित कर सकते हैं.
मंत्रालय ने कहा कि जाकिर नाइक ने अंतरराष्ट्रीय सैटेलाइट टीवी नेटवर्क, इंटरनेट, प्रिंट और सोशल मीडिया के माध्यम से दुनियाभर में लाखों लोगों तक कट्टरपंथी बयान और भाषण पहुंचाए हैं.
सरकार ने गिनाए प्रतिबंध जारी रखने के आधार
केंद्र सरकार का कहना है कि यदि आईआरएफ की गतिविधियों पर तत्काल रोक नहीं लगाई गई तो संगठन अपनी कथित विद्वेषकारी गतिविधियां जारी रख सकता है और फरार कार्यकर्ताओं को फिर से संगठित कर सकता है. इसके अलावा सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाकर देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को नुकसान पहुंचाने, राष्ट्रविरोधी भावनाओं का प्रचार करने और उग्रवाद का समर्थन कर अलगाववाद को बढ़ावा देने की आशंका जताई गई है.
अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि आईआरएफ की गतिविधियां देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती हैं. इन्हीं आधारों पर केंद्र सरकार ने संगठन को तत्काल प्रभाव से विधिविरुद्ध घोषित करते हुए प्रतिबंध की अवधि पांच साल और बढ़ाने का फैसला लिया है.
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