Delhi Air Pollution: GRAP-3 के बाद GRAP-4 लेकिन उसके बाद क्या, जहरीली हवा के लिए क्या नियम?

Delhi Air Pollution: दिल्ली की हवा में लगातार जहर घुलता जा रहा है. आलम यह हो गया है कि दीपावली से पहले ही शहर की हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है, जिसको देखते हुए GRAP-3 लागू कर दिया गया है.

दिल्ली में लगातार बढ़ रहा प्रदूषण

Source : ABPLIVE AI

Delhi After GRAP 4: दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता एक बार फिर बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने प्रदूषण के गंभीर हालात को देखते हुए पूरे दिल्ली-एनसीआर में तत्काल प्रभाव से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का तीसरा चरण ग्रैप-3 लागू कर दिया है. इस फैसले के बाद राजधानी और आस-पास के इलाकों में गैर-जरूरी निर्माण कार्यों, तोड़फोड़ और पुरानी गाड़ियों के संचालन पर सख्त पाबंदियां लागू हो गई हैं.

दिल्ली में ग्रैप-3 लागू होने के साथ ही बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए कक्षा 5 तक के स्कूलों को हाइब्रिड मोड में चलाने का निर्देश दिया गया है. इस बीच आम जनता के मन में यह सवाल उठ रहा है कि अगर ग्रैप-3 के बाद ग्रैप-4 लागू होता है और हवा फिर भी जहरीली बनी रहती है, तो उसके बाद प्रशासन के पास क्या नियम बचते हैं?

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ग्रैप-4 के बाद कोई औपचारिक पांचवां चरण नहीं

प्रदूषण नियंत्रण नियमावली के अनुसार, ग्रैप में कुल चार ही चरण निर्धारित किए गए हैं. ग्रैप-4 अंतिम और सबसे सख्त आपातकालीन चरण होता है, जो AQI के 450 का आंकड़ा पार करने पर लागू होता है. ग्रैप-4 के बाद कोई नया ग्रैप-5 या अगला चरण नहीं बनाया गया है. यदि ग्रैप-4 लागू होने के बाद भी प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता रहता है तो प्रशासन नए नियम बनाने के बजाय इसी चौथे चरण की पाबंदियों को और अधिक कड़ाई से लागू करता है तथा सरकारों के पास मौजूद आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल किया जाता है.

ग्रैप-4 में लागू होने वाले प्रमुख प्रतिबंध

चौथे चरण के प्रभावी होते ही पूरे दिल्ली-एनसीआर में वाहनों और व्यावसायिक गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध लग जाते हैं. इसके तहत दिल्ली के बाहर पंजीकृत भारी ट्रकों और कमर्शियल वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी जाती है. केवल आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले वाहनों, इलेक्ट्रिक वाहनों, सीएनजी और बीएस-6 मानक वाली गाड़ियों को ही शहर में आने की छूट मिलती है. इसके अलावा हाईवे, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज और पावर ट्रांसमिशन जैसे सभी बड़े सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाता है.

हवा और ज्यादा जहरीली होने पर अंतिम कानूनी उपाय

ग्रैप-4 की पाबंदियों के बाद भी यदि वायु गुणवत्ता में सुधार नहीं होता है, तो राज्य सरकारें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करती हैं. इसके तहत दिल्ली और एनसीआर के सभी सरकारी, नगर निगम और निजी दफ्तरों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य करने का नियम है. इसके साथ ही, बच्चों की सुरक्षा के लिए कक्षा 6 से 11 तक की फिजिकल क्लास को भी बंद करके पूरी तरह ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड में ट्रांसफर करने का फैसला लिया जाता है.

आंशिक लॉकडाउन और ऑड-इवन योजना का विकल्प

जब वायु प्रदूषण सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए बेहद घातक स्थिति में पहुंच जाता है, तो राज्य सरकारें केंद्र के साथ मिलकर कुछ और बड़े फैसले ले सकती हैं। इनमें ऑड-इवन वाहन योजना को पूरी तरह लागू करना शामिल है. स्थिति पूरी तरह अनियंत्रित होने पर गैर-जरूरी व्यावसायिक गतिविधियों, मॉल, बाजारों और सिनेमाघरों को कुछ दिनों के लिए बंद करने यानी आंशिक लॉकडाउन जैसे आपातकालीन कदम भी उठाए जा सकते हैं.