फर्जीवाड़ा कर तो नहीं लिया लाडकी बहिन योजना का लाभ, वापस करना पड़ेगा पैसा; कहीं आपका नाम भी लिस्ट में तो नहीं?

Ladki Bahin Yojana Recovery: लाडकी बहिन योजना में अपात्र लोगों के नाम सामने आने के बाद सरकार वसूली मोड में है. जांच तेज हो गई है और संदिग्ध लाभार्थियों को लिस्ट से बाहर किया जा रहा है.

लाडकी बहिन योजना

Source : PTI

Ladki Bahin Yojana Recovery: देश के तमाम राज्यों में महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए तरह-तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं. महाराष्ट्र सरकार की ओर से लाडकी बहिन योजना चलाई जा रही है. जिसके तहत पात्र महिलाओं हर महीने को 1500 रुपये दिए जाते हैं. महाराष्ट्र की इस लाडकी बहिन योजना से अब तक कई लाख महिलाओं की आर्थिक मदद मिल चुकी है.  लेकिन इस योजना में कई ऐसे लोग लाभ लेते पकड़े गए जो पात्रता की बुनियादी शर्तों के दायरे में ही नहीं आते थे. 

अब इन लोगों को लेकर सरकार ने साफ कर दिया कि जितना पैसा इन लोगों के पास गलत तरीके से गया है. उतना ही वापस करना पड़ेगा. आंकड़े बताते हैं कि करीब 35 करोड़ रुपये ऐसे लोगों तक पहुंचे जिन्हें यह सुविधा मिलनी ही नहीं चाहिए थी. कुछ सरकारी कर्मचारी भी इसमें शामिल निकले और हजारों पुरुषों ने भी गलत तरीके से इस योजना को हासिल किया. जान लें कहीं इस लिस्ट में आपका नाम भी तो नहीं शामिल.

अपात्र लोगों से होगी वसूली 

 लाडकी बहिन योजना महाराष्ट्र सरकार की ओर से जरूरतमंद महिलाओं को लाभ देने के लिए लाई गई थी. लेकिन कई लोगों ने फर्जी तरीके से योजना में लाभ लिया है. इसे लेकर सरकार ने साफ कर दिया है कि जितना पैसा गलत हाथों में गया है. उसकी रिकवरी हर हाल में होगी. विधानसभा में पेश किए गए आंकड़ों ने बताया गया किया कि 1526 सरकारी कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिला था. 

वहीं 14298 पुरुषों की पहचान भी हो गई जिन्होंने पात्र न होने के बावजूद योजना के पैसे लिए. अब विभागों को निर्देश दिया गया है कि नियमों के तहत इन सभी से रकम वापस ली जाए. जांच ने यह भी दिखाया कि कई परिवारों में एक से ज्यादा लोग योजना का लाभ ले रहे थे या दूसरी स्कीमों का पैसा भी साथ में ले रहे थे. इसी वजह से जून से इस तरह के खातों का भुगतान रोक दिया गया. 

26 लाख संदिग्ध खातों की छानबीन 

योजना में लगभग 26.3 लाख खाते शक के दायरे में आए हैं. कई जगह पुरुषों ने भी आवेदन कर दिया था. जबकि यह योजना 21 से 65 साल की विवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्त और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए तय है. सालाना फैमिली इनकम 2.5 लाख रुपये से कम होना भी ज़रूरी है. नियम यह भी कहते हैं कि अन्य योजनाओं से मदद तभी मिल सकती है जब कुल मंथली बेनिफिट 1500 रुपये से ऊपर न जाए.

कहीं आप भी तो नहीं शामिल?

आपको बता दें कि फरवरी 2025 तक करीब 5 लाख लोगों को लिस्ट से बाहर कर दिया गया है. जिनमें ऐज लिमिट से बाहर लोग भी शामिल थे. अगर आप ऊपर बताई इन पात्रताओं को पूरा नहीं करते हैं और आपने भी योजना में आर्थिक लाभ लिया है. तो फिर आपसे भी रिकवरी हो सकती है.