सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, GPF की ब्याज दर बदली या नहीं? सरकार ने क्या फैसला लिया?
GPF Interest Rate: केंद्र सरकार ने जुलाई-सितंबर 2026 तिमाही के लिए GPF और संबंधित भविष्य निधि खातों की ब्याज दर 7.1% पर बरकरार रखी है. आइए जानते हैं, इससे किन कर्मचारियों को फायदा मिलेगा.

GPF Interest 2026: अगर आप भी केंद्र सरकार के सरकारी कर्मचारी हैं और आप हर महीने जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) में निवेश करते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है. हाल ही में केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) को लेकर एक अहम फैसला लिया है. वित्त मंत्रालय ने जुलाई से सितंबर 2026 तिमाही के लिए GPF और इससे जुड़े अन्य भविष्य निधि खातों की ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया है. यानी इस तिमाही में भी सरकारी कर्मचारियों को पहले की तरह 7.1% सालाना ब्याज मिलता रहेगा.
सरकार के इस फैसले से लाखों सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट प्लानिंग भी पहले की तरह बरकरार रहेगी. आइए जानते हैं इस फैसले का किन लोगों पर असर होगा और कौन-कौन से फंड इसके दायरे में आते हैं.
GPF की ब्याज दर में क्या हुआ फैसला?
- यह दर 1 जुलाई से 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेगी.
- जुलाई-सितंबर 2026 तिमाही के लिए GPF की ब्याज दर 7.1% ही रहेगी.
- वित्त मंत्रालय ने इस तिमाही में ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया है.
- इसके साथ ही सरकार कई तिमाहियों से GPF की ब्याज दर को स्थिर बनाए हुए है.
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किन फंडों पर मिलेगा 7.1% ब्याज?
- राज्य रेलवे भविष्य निधि
- जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF)
- कॉन्ट्रिब्यूटरी प्रोविडेंट फंड (CPF)
- रक्षा सेवाओं का जनरल प्रोविडेंट फंड
- अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि
- भारतीय नौसेना डॉकयार्ड कर्मचारियों का भविष्य निधि
- भारतीय आयुध विभाग और आयुध कारखाना भविष्य निधि
- रक्षा सेवा अधिकारी और सशस्त्र बल कर्मियों के भविष्य निधि खाते
क्या है जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF)?
GPF सिर्फ पात्र सरकारी कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट सेविंग्स स्कीम है. GPF की इस स्कीम में कर्मचारी हर महीने अपने वेतन का एक हिस्सा निवेश के तौर पर जमा करते हैं. हालांकि इस जमा राशि पर तय ब्याज सरकार तरफ से दी जाती है. रिटायरमेंट या नियमों के मुताबिक निकासी के वक्त कर्मचारी को ब्याज सहित पूरी रकम दी जाती है.
GPF, PPF और EPF में कितना मिल रहा है ब्याज?
- GPF (जनरल प्रोविडेंट फंड): 7.10%
- PPF (पब्लिक प्रोविडेंट फंड): 7.10%
- EPF (कर्मचारी भविष्य निधि): 8.25% (वित्त वर्ष 2026)
EPF की ब्याज दर हर साल EPFO तय करता है, जबकि GPF की ब्याज दर का फैसला वित्त मंत्रालय हर तिमाही करता है. बताया जा रहा है कि ऐसे में सरकारी कर्मचारियों के लिए ब्याज दर स्थिर रहने पर फिलहाल उनकी रिटायरमेंट प्लानिंग में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा.
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