Vishwas Scheme 2026: PF का पैसा जमा करने में हुई देरी? आ गई तगड़ी राहत वाली योजना, जानिए क्या है 'विश्वास स्कीम'
EPFO Vishwas Scheme: ईपीएफओ अपने कर्मचारियों की सुविधा और पीएफ से जुड़े मसलों को सुलझाने के लिए नई स्कीम लेकर आया है. जिसके जरिए PF से जुड़े विवादों को सुलझाने में फायदा मिलेगा.
EPFO Vishwas Scheme 2026: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने हाल ही में अपनी वेबसाइट में कुछ बदलाव किए हैं. इसी के साथ एक नई स्कीम की भी शुरुआत की है. जो कर्मचारियों की सबसे बड़ी मुश्किल को सुलझाने का काम करेगी. इस नई योजना का नाम है विश्वास, जो हाल ही में 13 जुलाई को लॉन्च की गई है. आइये बताते हैं इस नई योजना से क्या और कैसे फायदा मिलेगा. साथ ही साथ इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए.
क्या है विश्वास स्कीम?
EPFO की नई स्कीम विश्वास 2026 विवाद निपटाने की एक योजना है. जिसका उद्देश्य उन कर्मचारियों कोराहत देना है जिनके पीएफ से जुड़े जुर्माने के मामले काफी समय से लंबित पड़े हैं. ये योजना महज 6 महीने के लिए लागू की गई है. जो कर्मचारियों के PF से जुड़े मुद्दों को सुलझाएगी और पेनल्टी लगने से भी बचाएगी.
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किन मामलों का होगा स्कीम से निपटारा?
इस योजना के तहत PF निकासी या PF जमा करने से जुड़े मामलों का निपटारा किया जाएगा, जो काफी समय से लंबित होंगे. इस योजना के तहत जिन मामलों का निपटारा किया जाएगा वो इस प्रकार हैं:
- PF भुगतान में देरी से जुड़े लंबित मामलों का निपटारा जल्दी होगा.
- पात्र नियोक्ताओं को जुर्माने में रियायत मिलेगी.
- कोर्ट में चल रहे कुछ मामलों का भी समझौते के जरिए समाधान हो सकेगा.
- योजना का लाभ केवल तय शर्तें पूरी करने वाले कर्मचारियों को मिलेगा.
- गंभीर धोखाधड़ी या गबन से जुड़े मामलों को इसमें शामिल नहीं किया गया है.
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— EPFO (@officialepfo) July 13, 2026
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कर्मचारियों को कैसे मिलेगा फायदा?
वैसे तो ये योजना सीधेतौर पर कर्मचारियों के लिए नहीं है. बल्कि ये योजना नियोक्ताओं के लिए है. इसका मकसद PF से जुड़े पुराने विवादों को कम करना और बकाया मामलों का तेजी से निपटारा करना है, जिससे अनुपालन बेहतर हो सके. इस योजना के तहत यदि कंपनी के द्वारा आपका PF खाते में नहीं डाला गया है, जिसके कारण भारी जुर्माना लग गया है तो ऐसे मामलों का निराकरण ये योजना करेगी.
ये भी बता दें कि इस योजना के तहत 14 जून 2024 से पहले की देरी वाले मामलों में रियायती दर से डैमेज देना होगा. यदि 2 महीने की देरी हुई है तो 0.25 प्रतिशत मंथली डैमेज देना होगा. 2 से 4 महीन के बीच की देरी है तो 0.50 प्रतिशत मंथली पेनल्टी दोना होगी और चार महीने से ज्यादा की देरी होने पर 1 प्रतिशत मंथली पेनल्टी देना होगी.
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