यूपी में माफ होने जा रहे ई-चालान, लेकिन इन लोगों को अभी भी नहीं मिलेगी कोई छूट

UP E-Challan Waiving Off: यूपी सरकार ने वाहन चालकों से जुड़ा अहम फैसला लिया है. यूपी में माफ किए जा रहे ई-चालान. लेकिन इन को अब भी नहीं मिल पाएगा फायदा. जान लीजिए पूरी खबर.

यूपी ई चालान माफ़ी

Source : ANI

UP E-Challan Waiving Off: यूपी सरकार ने वाहन चालकों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. जिससे लाखों लोगों को सीधी राहत मिलेगी. 2017 से 2021 तक के पुराने ई-चालान जो कोर्ट या ऑफिस में अटके थे. उन्हें अब माफ किया जा रहा है. लंबे समय से ऐसे चालानों को निपटारे न होने की वजह से वाहन मालिकों को फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट, वाहन ट्रांसफर और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जैसी जरूरी सुविधाएं लेने में दिक्कत आ रही थी. 

सरकार के इस कदम से अब प्रोसेस आसान होगी और आम लोगों की परेशानी काफी हद तक खत्म हो जाएगी. हालांकि आपको बता दें यह छूट सभी के लिए लागू नहीं होगी. इन वाहन चालकों को अभी भी इसका फायदा नहीं मिल पाएगा. चलिए बताते हैं कौन हैं इसमें शामिल. 

लाखों ई-चालान होंगे माफ 

उत्तर प्रदेश सरकार ने पुराने ई-चालानों को माफ करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है. सरकार ने बताया है कि पूरी प्रक्रिया अगले 30 दिनों के भीतर पूरी कर ली जाएगी. इसके बाद वाहन मालिक परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आसानी से अपने वाहन का चालान स्टेटस देख सकेंगे. 2017 से 2021 के बीच प्रदेश में लगभग 30.52 लाख ई-चालान जारी किए गए थे. 

जिनमें से 17.59 लाख का निपटारा पहले ही किया जा चुका है. अभी भी करीब 12.93 लाख चालान पेंडिंग हैं. जिनमें 10.84 लाख कोर्ट में और 1.29 लाख ऑफिस लेवल पर फंसे हुए हैं. अब इन सभी चालानों को डिजिटल तरीके से बंद किया जाएगा. जिससे वाहन मालिकों को फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट और वाहन ट्रांसफर जैसी सुविधाओं में आ रही मुश्किलें खत्म हो सकेंगी.

इन लोगों को नहीं मिलेगा फायदा 

परिवहन विभाग ने साफ कर दिया है कि ई-चालान माफी का फायदा सभी को नहीं मिलेगा. यह राहत केवल गैर-कर (नॉन-टैक्स) चालानों पर लागू होगी. टैक्स से जुड़े चालान या फिर गंभीर मामलों में दर्ज चालान इस प्रक्रिया से बाहर रखे जाएंगे. पुराने चालानों को अब दो हिस्सों में बांटा जाएगा. जिन मामलों पर कोर्ट में सुनवाई लंबित थी. 

उन्हें डिजिटल रिकॉर्ड में Disposed–Abated के रूप में दिखाया जाएगा. वहीं जिन चालानों को कोर्ट तक नहीं ले जाया गया और उनकी समय सीमा भी समाप्त हो चुकी है. उन्हें Closed–Time-Bar (Non-Tax) की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा. यानी सभी को यह राहत नहीं मिल पाएगी.