अब चांदी की ज्वैलरी पर भी बैंक से ले सकेंगे लोन, जानें किन नियमों को करना होगा फॉलो?
Loan On Silver Jewellery: भारतीय रिजर्व बैंक ने अब चांदी के जेवर को भी गिरवी रखकर लोन लेने की मंजूरी दी है. यह सुविधा अप्रैल 2026 से लागू होगी. जान लें किन नियमों का रखान होगा ध्यान.
Loan On Silver Jewellery: आजकल लोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. किसी को अपना घर बनवाना हो या बिजनेस शुरू करना हो या फिर किसी जरूरी खर्च को पूरा करना हो. ज्यादातर लोग लोन पर ही निर्भर रहते हैं. अब तक बैंक सिर्फ सोना गिरवी रखकर ही लोन देते थे. लेकिन अब भारतीय रिजर्व बैंक ने आम लोगों को एक और बड़ी सुविधा दी है.
आरबीआई ने फैसला किया है कि अब चांदी के जेवर गिरवी रखकर भी बैंक से कर्ज लिया जा सकेगा. यह नियम अप्रैल 2026 से लागू होगा. इसका फायदा लाखों ग्रामीण और शहरी ग्राहकों को मिलेगा. जो अब अपनी चांदी का इस्तेमाल कर के अपनी आर्थिक जरूरतें पूरी करने के लिए कर पाएंगे. चलिए आपको बताते हैं इसके लिए किन नियमों का करना होगा पालन.
चांदी गिरवी रखने के नियम
अब देश में लोगों के पास चांदी गिरवी रखकर लोन की सुविघा होगी. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एक ग्राहक अधिकतम 10 किलोग्राम चांदी या 500 ग्राम चांदी के जेवर गिरवी रखकर लोन ले सकेगा. इस सीमा से अधिक गिरवी रखने की अनुमति नहीं होगी. यह सुविधा सभी बैंक, सहकारी बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों यानी NBFCs को दी जाएगी.
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RBI ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वह सोने की तरह ही पारदर्शी प्रक्रिया अपनाएं जिसमें गिरवी रखी चांदी का सही मूल्यांकन हो, सुरक्षा मानक पूरे हों और ग्राहक को सभी नियमों की जानकारी दी जाए. इस स्कीम से छोटे ग्राहकों, किसानों और हाउस वाइफ्स को बड़ी राहत मिलेगी. क्योंकि अब यह लोग अब चांदी गिरवी रखकर भी आर्थिक मदद हासिल कर सकेंगे.
लोन चुकाने की प्रक्रिया
आरबीआई की नई गाइडलाइन के मुताबिक चांदी के बदले मिलने वाला लोन सात साल तक में चुकाया जा सकेगा. ब्याज दरें बैंकों की ओर से तय की जाएंगी और यह दरें बाजार की मौजूदा स्थितियों के आधार पर होंगी. यानी जैसे सोने के लोन पर ब्याज लगता है. वैसे ही अब चांदी के लोन पर भी लागू होगा. अगर ग्राहक टाइम पर लोन नहीं चुका पाता है.
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तो बैंक गिरवी रखी चांदी की नीलामी कर सकता है. इस दौरान अधिकतम पांच हजार रुपये तक का प्रोसेसिंग शुल्क लिया जा सकेगा. देश भर में अप्रैल 2026 से यह नियम लागू हो जाएगा. इसके लागू होने के बाद लोगों को काफी फायदा होगा.
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