Old Pension Scheme: सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, सरकार ने दिया OPS में शामिल होने का वन-टाइम ऑप्शन
Andhra Pradesh OPS: आंध्र प्रदेश सरकार ने पात्र कर्मचारियों को वन-टाइम ऑप्शन के तहत ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) चुनने का मौका दिया है, जिससे लंबे समय से OPS की मांग कर रहे कर्मचारियों को राहत मिलेगी.

One Time Option Scheme: अगर आप भी सरकारी कर्मचारी है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. दरअसल देश के कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना (OPS) की मांग के बीच अब आंध्र प्रदेश सरकार ने कुछ कर्मचारियों को वन-टाइम ऑप्शन के तहत ओल्ड पेंशन स्कीम चुनने का एक मौका देने का फैसला लिया गया है. सरकार की तरह से जारी नए आदेश के मुताबिक, अगर कोई कर्मचारी उन निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं तो उन्हें वन-टाइम ऑप्शन के जरिए OPS में शामिल होने का मौका मिलेगा.
हालांकि, यह फैसला सिर्फ उन कर्मचारियों के लिए ज्यादा अहम माना जा रहा है, जो काफी लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने की मांग कर रहे थे. आइए जानते हैं किन कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा.
किन कर्मचारियों को मिलेगा OPS का विकल्प?
- यह सुविधा कॉन्ट्रिब्यूटरी पेंशन स्कीम CPS के जरिए आने वाले पात्र कर्मचारियों को मिलेगी.
- जिन कर्मचारियों की भर्ती का नोटिफिकेशन 1 सितंबर 2004 से पहले जारी हुआ था, बेशक वह भी इनका फायदा उठा सकते हैं.
- इसके अलावा अगर कोई कर्मचारी यह सरकारी सेवा 1 सितंबर 2004 या उसके बाद जॉइन की हो, उन्हें भी कुछ शर्तों के तहत OPS का ऑप्शन चुनने का मौका मिलेगा.
- यह ऑप्शन सिर्फ वन-टाइम ऑप्शन के रूप में कर्मचारियों को उपलब्ध कराया जाएगा.
कर्मचारी संगठन ने क्या मांग की?
ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AINPSEF) ने राज्य सरकार के इस अहम फैसले का स्वागत किया है. संगठन के मुताबिक यह फैसला लंबे समय से उठ रही कर्मचारियों की मांग की दिशा में एक अहम कदम है. इसके अलावा फेडरेशन ने मांग की है कि OPS का फायदा सिर्फ कुछ कर्मचारियों तक ही नहीं, बल्कि सभी NPS कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का मौका दें. इसके साथ ही, हाइब्रिड गारंटीड पेंशन स्कीम (GPS) को वापस लेकर पूरी तरह पुरानी पेंशन योजना लागू करने की अपील भी की गई है.
क्यों अहम है यह फैसला?
- लंबे समय से सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग कर रहे थे.
- आंध्र प्रदेश सरकार का यह अहम फैसला पात्र कर्मचारियों को OPS में शामिल होने का नया मौका देगी.
- इससे न सिर्फ अभी बल्कि भविष्य में भी अन्य राज्यों में OPS को लेकर नई चर्चाएं और मांग तेज होगी.
- हालांकि, फिलहाल यह आदेश केवल निर्धारित पात्रता वाले कर्मचारियों पर ही लागू किया जाएगा.






















