8वें वेतन आयोग से राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को कितना होगा फायदा, कितनी बढ़ जाएगी सैलरी?

8th Pay Commission Rajasthan Employees: आठवें वेतन आयोग का असर राजस्थान के कर्मचारियों की सैलरी पर भी पड़ेगा. चलिए बताते हैं. कितनी बढ़ जाएगी राजस्थान के कर्मचारियों की सैलरी. 

8वां वेतन आयोग राजस्थान सरकार

Source : PTI

8th Pay Commission Rajasthan Employees: देश के तकरीबन 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख पेंशन धारकों को भारत सरकार की ओर से बड़ी खुशखबरी मिली है. भारत सरकार की ओर से आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात की घोषणा की भी घोषणा की कि जल्द ही आयोग के लिए चेयरमैन और सदस्यों का गठन किया जाएगा. आठवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद कितने कर्मचारी के वेतन में काफी इजाफा देखने को मिलेगा.

आठवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में 34 फीसदी का इजाफा होगा. सिर्फ केंद्र कर्मचारियों को ही नहीं बल्कि आठवें वेतन आयोग के लागू होने का लाभ भारत के अलग-अलग राज्यों के कर्मचारियों को भी मिलेगा. इसका असर राजस्थान के कर्मचारियों की सैलरी पर भी पड़ेगा. चलिए बताते हैं. कितनी बढ़ जाएगी राजस्थान के कर्मचारियों की सैलरी. 

राजस्थान के कर्मचारियों को होगा फायदा 

भारत सरकार जैसे ही आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर देगी. केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बंपर इजाफा देखने को मिलेगा. फिलहाल बात की जाए तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 25,000 रुपये है. इसमें 34% की बढ़ोतरी के साथ 8,500 बढ़ जाएंगे, इससे यह 33,500 रुपये हो जाएगी. इसके अलावा अन्य भत्ते भी मिलेंगे वह अलग से एड होंगे.

इतना ही नहीं केंद्रीय कर्मचारियों के अलावा राजस्थान के कर्मचारियों की सैलरी में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. बता दें फिलहाल राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों को और पेंशनर्स को 53 फीसदी डीए मिल रहा है. आठवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद इसमें भी इजाफा देखने को मिल सकता है.  

राजस्थान में कब लागू हो सकता है आठवां वेतन आयोग?

बता दें केंद्र में आठवां वेतन आयोग 2026 से लागू हो जाएगा. 31 दिसंबर 2025 सातवें वेतन आयोग की आखिरी तारीख है. यानी साल 2026 से सभी केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग के तहत सैलरी मिलना शुरू हो सकती है. बता दें केंद्र में वेतन आयोग लागू होने के बाद उसे राज्यों में लागू करने में समय लगता है. जिस तरह केन्द्र में सातवां वेतन आयोग लागू होने के बाद राजस्थान में उसे लागू होते-होते एक साल का समय लग गया था. अब इस बार देखना होगा राजस्थान सरकार कर्मचारियों को इतनी जल्दी आठवें वेतन आयोग का लाभ दे पाती है.