धामी सरकार का बड़ा फैसला, उत्तराखंड में मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में एक समान यूजर चार्ज लागू

उत्तराखंड में वर्तमान में पांच राजकीय मेडिकल कॉलेज संचालित हैं, जिनमें दून मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज और हरिद्वार मेडिकल कॉलेज शामिल हैं.

सीएम पुष्कर सिंह धामी

Source : Social Media

Uttarakhand News: उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश के सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों और उनसे संबद्ध अस्पतालों में इलाज से जुड़े यूजर चार्ज को एक समान कर दिया है. इस फैसले के बाद अब पर्ची, बेड और एंबुलेंस के लिए सभी अस्पतालों में एक ही दर लागू होगी. इससे मरीजों को इलाज के दौरान अनावश्यक वित्तीय असमानता का सामना नहीं करना पड़ेगा और स्वास्थ्य सेवाएं ज्यादा सुव्यवस्थित और पारदर्शी होंगी.

प्रदेश में वर्तमान में पांच राजकीय मेडिकल कॉलेज संचालित हैं, जिनमें दून मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज और हरिद्वार मेडिकल कॉलेज शामिल हैं. इनके अलावा, निर्माणाधीन रुद्रपुर और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेजों के अस्पताल भी इस नई व्यवस्था के दायरे में आएंगे.

पहनाया जाएगा अमलीजामा
प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों के अस्पतालों में अब तक इलाज से जुड़े शुल्क अलग-अलग निर्धारित थे, जिससे मरीजों को असमंजस का सामना करना पड़ता था. ओपीडी पर्ची, आईपीडी पर्ची, बेड चार्ज, एंबुलेंस सेवा और पैथोलॉजी जांच की दरें हर मेडिकल कॉलेज में अलग-अलग थीं, जिससे मरीजों को अनावश्यक आर्थिक बोझ उठाना पड़ता था. इस असमानता को दूर करने के लिए सरकार लंबे समय से एक समान दरें लागू करने की योजना बना रही थी, जिसे अब अमलीजामा पहना दिया गया है.

स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर राजेश कुमार ने बताया कि अब सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों में एक समान यूजर चार्ज लागू कर दिया गया है. इसके तहत ओपीडी पर्ची का शुल्क 20 रुपए और आईपीडी पर्ची का शुल्क 50 रुपए होगा. जनरल वार्ड के लिए प्रति बेड शुल्क 25 रुपए, प्राइवेट वार्ड के लिए 300 रुपए और एसी वार्ड के लिए प्रति बेड 1000 रुपए तय किया गया है. इसके अलावा, एंबुलेंस सेवा के लिए शुरुआती पांच किलोमीटर का किराया 200 रुपए होगा, जबकि उसके बाद प्रति किलोमीटर 20 रुपए लिए जाएंगे.

कितना होगा चार्ज
धामी सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई और डायलिसिस जैसी महत्वपूर्ण जांचों के शुल्क को केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) की दरों के अनुरूप निर्धारित किया है. नई दरों के अनुसार, एक्सरे के लिए 133 रुपए, अल्ट्रासाउंड के लिए 570 रुपए, सीटी स्कैन के लिए 1350 रुपए, एमआरआई के लिए 2848 रुपए और डायलिसिस के लिए 1400 रुपए देने होंगे.

राजकीय मेडिकल कॉलेजों और उनसे जुड़े अस्पतालों में यूजर चार्ज के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशि का उपयोग आम जनता की सुविधाओं को बेहतर बनाने में किया जाएगा. सरकार ने तय किया है कि इस राशि से निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे:

• रैन बसेरों का निर्माण एवं रखरखाव: मरीजों और उनके परिजनों के ठहरने के लिए नए रैन बसेरों का निर्माण किया जाएगा.
• चिकित्सा क्षेत्र में शोध और अनुसंधान कार्य: चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे.
• चिकित्सा छात्रों को प्रोत्साहन: मेडिकल कॉलेजों में अध्ययनरत छात्रों को अनुसंधान और शिक्षा के लिए विशेष सुविधाएं दी जाएंगी.
• बाल रोग विभाग के तहत दुग्ध बूथ की स्थापना: छोटे बच्चों को बेहतर पोषण देने के लिए अस्पतालों में दुग्ध बूथ बनाए जाएंगे.
• दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधाएं: अस्पताल परिसरों में दिव्यांग मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी.
• पिंक शौचालयों का निर्माण: महिला मरीजों और तीमारदारों की सुविधा के लिए पिंक टॉयलेट बनाए जाएंगे.

एक समान दरों पर सुविधाएं
सरकार के इस फैसले से प्रदेशभर के मरीजों को काफी राहत मिलेगी. अब उन्हें अलग-अलग अस्पतालों में भिन्न-भिन्न शुल्क चुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सभी मेडिकल कॉलेजों में एक समान दरों पर सुविधाएं मिलेंगी. इससे स्वास्थ्य सेवाएं ज्यादा पारदर्शी और मरीजों के लिए किफायती बनेंगी

उत्तराखंड सरकार ने बीते कुछ समय में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कई बड़े फैसले लिए हैं. पहले सरकार ने टेलीमेडिसिन सेवाओं को बढ़ावा देने और दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर दिया था, और अब मेडिकल कॉलेजों में एक समान यूजर चार्ज लागू कर दिया गया है. इससे गरीब और मध्यम वर्ग के मरीजों को काफी राहत मिलेगी.