मेडिकल इंटर्न को तोहफा, इन 10 प्रस्तावों को मिली धामी कैबिनेट की मंजूरी
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में कैबिनेट की अहम बैठक हुई. बैठक कुल 10 बैठक में कुल 10 प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी मिली है.
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में कैबिनेट की अहम बैठक हुई. बैठक में कुल 10 प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी मिली है. प्रदेश के पांच राजकीय मेडिकल कॉलेजों में पढ़ने वाले इंटर्न छात्रों के लिए कैबिनेट ने बड़ी राहत दी है. अब तक इन छात्रों को हर महीने 17 हजार रुपये स्टाइपेंड मिलता था, जिसे बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दिया गया है.
खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी
राज्य की खेल नीति 2021 के तहत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को अब सीधे सरकारी नौकरी में समायोजित किया जाएगा. कैबिनेट ने इसके लिए 245 पदों पर नियुक्ति के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है. अपर सहायक व्यायाम के 33 नए पद सृजित किए गए हैं, जो विशेष रूप से पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए ही आरक्षित रहेंगे.
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सरकारी वकीलों को सौगात
धामी कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और अधीनस्थ अदालतों में राज्य सरकार का पक्ष रखने वाले शासकीय अधिवक्ताओं के मानदेय यानी फीस की दरों का पुनर्निर्धारण करने का निर्णय लिया है, जिससे इन अधिवक्ताओं को बेहतर पारिश्रमिक मिल सकेगा.
हरिद्वार में बनेगा नया ESI अस्पताल
हरिद्वार के सलेमपुर क्षेत्र में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESI) के अस्पताल के निर्माण के लिए 15 एकड़ जमीन देने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है.
मसूरी में गढ़वाल सभा को मिली जमीन
पर्वतीय शहर मसूरी में गढ़वाल सभा को भी कैबिनेट ने जीएमवीएन की पार्किंग की जमीन में से 972 गज भूमि गढ़वाल सभा को सौंपने का फैसला लिया गया है.
बैठक में कुछ प्रशासनिक और नियमावली संबंधी फैसले भी लिए गए. कारागार विभाग में अपर महानिरीक्षक कारागार के एक पद को अब संवर्गीय ढांचे में शामिल किया जाएगा. इसकी मंजूरी उत्तराखंड कारागार सेवा नियमावली के तहत दी गई. इसके अलावा विधिक माप विज्ञान विभाग की सेवा नियमावली में भी संशोधन को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है. साथ ही उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखे जाने का भी निर्णय लिया गया है.
17 सितंबर से शुरू होगा माह भर का 'सेवा संकल्प अभियान'
17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में यह अभियान चलाया जाएगा, जिसके प्रभारी सभी कैबिनेट मंत्री होंगे. अभियान की शुरुआत 17 सितंबर को धार्मिक स्थलों पर दीया जलाकर की जाएगी. इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे. जनसहभागिता के जरिए वृक्षारोपण और स्वच्छता अभियान चलाए जाएंगे. विभिन्न सामाजिक संगठनों को भी इस मुहिम से जोड़ा जाएगा.
बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा , इस अभियान के तहत नवाचार यानी इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष मंच भी तैयार किया जाएगा साथ ही 'विकसित भारत' के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश भर के प्रमुख चौराहों पर 'विकसित भारत कलश' स्थापित किए जाएंगे.
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