फ्री राशन पर केंद्र सरकार के फैसले का यूपी में होगा ये असर, 15-16 करोड़ लोगों को मिलेगा लाभ

UP Free Ration Scheme: केंद्र सरकार ने देश में फ्री राशन स्कीम को लेकर बड़ा फैसला किया है. अब इसका फायदा यूपी के भी 15-16 करोड़ लाभार्थियों को मिलेगा.

पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ

Source : ANI

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने सार्थक पीडीएस योजना को आगे जारी रखने की मंजूरी दे दी है. यह योजना 16वें वित्त आयोग की अवधि तक चलेगी और इसके लिए केंद्र सरकार 25 हजार 530 करोड़ रुपये खर्च करेगी. केंद्र के इस फैसले का असर यूपी के 15-16 करोड़ लोगों पर असर पड़ेगा. राज्य में करीब 15-16 करोड़ लोग इस योजना का लाभ उठाते हैं. 

केंद्र के इस फैसले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुशी जताई. सोशल मीडिया साइट एक्स पर सीएम ने लिखा कि  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा SARTHAK-PDS फेज-2 के लिए ₹25,530 करोड़ की दी गई मंजूरी देश के 81 करोड़ से अधिक जरूरतमंद नागरिकों की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करने वाला ऐतिहासिक निर्णय है. AI एवं आधुनिक तकनीकों से युक्त यह व्यवस्था सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जन-केंद्रित बनाएगी. अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सम्मानपूर्वक अन्न पहुंचाने के संकल्प को नई ऊर्जा देते इस निर्णय के लिए हार्दिक आभार.

डिप्टी सीएम ने भी जताया आभार

इसके साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा क प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने राशन परिवहन, हैंडलिंग एवं पीडीएस ऑटोमेशन सहायता योजना (SARTHAK-PDS) को एकीकृत अम्ब्रेला योजना के रूप में जारी रखने को मंजूरी दी है. ₹25,530 करोड़ की लागत से संचालित होने वाली यह योजना देशभर में खाद्यान्न वितरण व्यवस्था को अधिक मजबूत, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाएगी. यह निर्णय गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों के खाद्य सुरक्षा अधिकार को और मजबूत करने के साथ ‘अंत्योदय’ एवं ‘गरीब कल्याण’ के संकल्प को नई मजबूती प्रदान करेगा. जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने वाले ऐसे दूरदर्शी निर्णय हेतु हार्दिक आभार!

बता दें केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राशन के परिवहन, गोदाम से दुकानों तक पहुंचाने और राशन दुकानदारों के कमीशन के लिए मिलने वाली केंद्रीय सहायता के नियमों में भी बदलाव करने का फैसला किया है. मौजूदा फंडिंग व्यवस्था भी जारी रहेगी.