यूपी में स्कूलों के मर्जर पर आज आ सकता है महत्वपूर्ण फैसला, दो याचिकाओं पर सुनवाई पूरी
Allahabad News: यूपी में स्कूलों का मर्ज करने और पेयरिंग करने वाले सरकार के आदेश को इलाहाबाद हाइकोर्ट में चुनौती दी है जिसको लेकर सुनवाई हुई आज उस पर फैसला आ सकता है
Allahabad News: बेसिक स्कूलों की पेयरिंग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में 3 जुलाई को सुनवाई हुई है. सीतापुर की दो याचिकाओं पर न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने सुनवाई की. सीतापुर के बच्चों ने अभिभावकों के जरिए पेयरिंग के आदेश को चुनौती दी है, एक याचिका कृष्ण कुमारी अभिभावक कुल 51 याचिकाकर्ताओ की ओर से दायर की गई है तो दूसरी याचिका नितेश कुमार की मां की तरफ से दायर की गई है.बच्चों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ.एल.पी मिश्रा ने पक्ष रखा है, वही इनके अलावा अधिवक्ता प्रफुल्ल तिवारी, रमेश कुमार द्विवेदी ने भी बच्चों की ओर से पक्ष रखा है.
दूसरी याचिका में बच्चों की ओर से अधिवक्ता गौरव मेहरोत्रा व उत्सव मिश्रा रखा पक्ष.राज्य सरकार की ओर से 4 जुलाई को रखा जाएगा पक्ष,एएजी अनुज कुदेशिया व वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप दीक्षित रखेंगे पक्ष. स्कूलों की पेयरिंग को लेकर 4 जुलाई को आ सकता है महत्वपूर्ण फैसला. आपको बता दें कि परिषदीय विद्यालयों के विलय के आदेश को सीतापुर के बच्चों ने अपने अभिभावको के जरिए हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में चुनौती दी है.
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याचिका में क्या कहा गया है?
याचिका में कहा गया है कि प्राथमिक स्कूलों का विलय कानून समेत संविधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है ऐसे में इस पर रोक लगाकर बच्चों की शिक्षा के अधिकार की हिफाजत करने का आग्रह किया गया है. याचिका में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा 16 जून को जारी उस आदेश को चुनौती देकर रद्द करने का आग्रह किया गया है जिसके तहत प्राथमिक विद्यालय के बच्चों की संख्या के आधार पर उच्च प्राथमिक या कंपोजिट स्कूलों में विलय करने का प्रावधान किया गया है.
याचिका में राज्य सरकार समेत बेसिक शिक्षा निदेशक सीतापुर के डीएम समेत बेसिक शिक्षा अधिकारी को पक्षकार बनाया गया है. दोनों याचिकाकर्ताओं ने अपना अपना पक्ष रखते हुए कोर्ट से इस आदेश को रद्द करने की मांग की है जिसपर सुनवाई पूरी होने के बाद आज कोर्ट अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाएगा. दोनों याचिकाओं पर 3 जुलाई को इलाहाबाद हाइकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में जस्टिस पंकज भाटिया की एकल पीठ में सुनवाई हुई है. अभिभावकों की तरफ से दायर की गई इन याचिकाओं पर हाइकोर्ट की तरफ से एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला आ सकता है.
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