रंजन कुमार मिश्र होंगे उत्तराखंड के नए प्रमुख वन संरक्षक, राज्यपाल ने दी मंजूरी

Uttarakhand News: वन मुखिया के रूप में रंजन कुमार मिश्र को प्रमुख वन संरक्षक के पद पर प्रोन्नत कर दिया गया है, राज्यपाल ने उनकी नियमित चयन प्रक्रिया के बाद हुई इस नियुक्ति को मंजूरी दे दी है.

रंजन कुमार मिश्र, उत्तराखंड वन विभाग प्रमुख

Source : दानिश खान

उत्तराखंड शासन ने वन विभाग में उत्तराखंड फॉरेस्ट के मुखिया समीर सिंहा के रिटायरमेंट होने के बाद, प्रदेश के वन मुखिया के रूप में रंजन कुमार मिश्र को प्रमुख वन संरक्षक के पद पर प्रोन्नत कर दिया गया है, राज्यपाल ने उनकी नियमित चयन प्रक्रिया के बाद हुई इस नियुक्ति को मंजूरी दे दी है. मिश्र अब उत्तराखंड के सर्वोच्च वन अधिकारी के रूप में कार्यभार संभालेंगे.

शासन की तरफ से जारी आदेश के अनुसार, उन्हें वेतन मैट्रिक्स के स्तर-17 के तहत 2,25,000 रुपये वेतनमान पर यह जिम्मेदारी सौंपी गई है. कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वे देहरादून स्थित मुख्यालय में प्रमुख वन संरक्षक के पद पर काम करेंगे.

1993 बैच के IAS अधिकारी हैं रंजन कुमार मिश्र

रंजन कुमार मिश्र 1993 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं और उत्तराखंड संवर्ग से जुड़े हैं. उन्होंने वन एवं पर्यावरण प्रबंधन, जैव विविधता संरक्षण और वन्यजीव सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण दायित्वों पर कार्य किया है. विभाग में उन्हें एक अनुभवी और कुशल अधिकारी माना जाता है.

शासन ने संबंधित विभागों को भेजी आदेश की कॉपी

शासन ने इस आदेश की प्रतिलिपि केंद्र के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, प्रदेश के सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों, कुमाऊँ और गढ़वाल मंडल के आयुक्तों, महालेखाकार, वन विकास निगम, सभी वरिष्ठ वन अधिकारियों, कोषागार और लेखा विभागों सहित संबंधित सभी कार्यालयों को भेज दी है. इसके अलावा आदेश को राजकीय गजट में प्रकाशित करने के निर्देश भी दिए गए हैं.

वन प्रबंधन और संरक्षण कार्यों को नई दिशा

मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और वन मंत्री कार्यालय को भी निर्णय की सूचना दी गई है. विभाग के अधिकारियों का मानना है कि रंजन कुमार मिश्र की नियुक्ति से राज्य के वन प्रबंधन और संरक्षण कार्यों को नई दिशा मिलेगी. उत्तराखंड जैसे संवेदनशील पर्वतीय राज्य में वनों की सुरक्षा और पर्यावरणीय संतुलन को मजबूत बनाने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है. वन विभाग के भीतर इस प्रोन्नति को सकारात्मक कदम माना जा रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि नई जिम्मेदारी संभालने के बाद विभागीय योजनाओं और संरक्षण कार्यों में तेजी आएगी.