ग्रेटर नोएडा में बढ़ने वाला है मेट्रो रूट, बनेंगे 5 नए एलीवेटेड स्टेशन, इतनी आएगी लागत

नोएडा सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर-4 तक नई मेट्रो लाइन की लंबाई 8.449 किलोमीटर होगी और इसमें पांच एलिवेटेड स्टेशन बनाए जाएंगे.

ग्रेटर नोएडा को मिलेगी मेट्रो

Source : IANS

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार (11 नवंबर) को एक्वा लाइन मेट्रो रेल गलियारा का विस्तार नोएडा सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर-4 तक करने को मंजूरी दे दी. इस परियोजना पर 2,390 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत आएगी. इसकी लंबाई 8.449 किलोमीटर होगी और इसमें पांच एलिवेटेड स्टेशन बनाए जाएंगे.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूर की गई यह परियोजना शहर के बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई. बयान के अनुसार, इस गलियारे के चालू होने के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सक्रिय मेट्रो रेल नेटवर्क की कुल लंबाई बढ़कर 71.878 किलोमीटर हो जाएगी.

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मोदी कैबिनेट के बड़े फैसले

• मोदी कैबिनेट की ओर से कई अन्य अहम फैसले भी लिए गए हैं. केंद्र सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए के फंड के साथ माइक्रो यूनिट्स के लिए क्रेडिट गारंटी फंड (सीजीएफएमयू) को अगले पांच साल तक जारी रखने की मंजूरी दे दी. जिसके बाद यह योजना अब 31 दिसंबर 2031 तक जारी रहेगी. यह योजना युवा और महत्वाकांक्षी उद्यमियों को अपना कारोबार शुरू करने और उसका विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करने में उत्प्रेरक की भूमिका निभा रही है. कैबिनेट के अनुसार, इस योजना के विस्तार से अगले पांच वर्षों में 12.6 लाख करोड़ रुपए के कर्ज उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी
• नोएडा में सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-4 तक मेट्रो रेल परियोजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी. इस प्रोजेक्ट पर 2,390 करोड़ रुपये की लागत आएगी.
• मंत्रिमंडल ने नॉर्थ और साउथ ब्लॉक की इमारतों का अनुकूल उपयोग करते हुए ‘युगे युगीन भारत संग्रहालय’ के विकास के लिए 3,230 करोड़ रुपये की मंजूरी दी. इसे एक ऐसे महत्वपूर्ण संग्रहालय के रूप में परिकल्पित किया गया है, जो भारत की, समृद्ध सभ्यतागत विरासत की निरंतरता, विविधता और संपन्नता को प्रदर्शित करेगा.
• स्वरोजगार और नए उद्यमियों को प्रोत्साहित करने वाली ‘स्टैंड अप इंडिया’ योजना के लिए 4,111 करोड़ रुपये का क्रेडिट गारंटी फंड मंजूर किया गया है.
• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों के हित में भी फैसले लिए हैं. रबी सीजन (अक्टूबर से मार्च) के दौरान किसानों को बड़ी राहत देते हुए कैबिनेट ने उर्वरक सब्सिडी के रूप में 62,370 करोड़ रुपए मंजूर किए. पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) के तहत किसानों को किफायती और नियंत्रित दामों पर उर्वरक उपलब्ध कराए जाएंगे.

Input By : PTI