Qualcomm में छंटनी शुरू, कंपनी ने रखी शर्त; अगर 2 दिन में साइन कर दिए पेपर तो...
IT सेक्टर में छंटनी का दौर अब तक भी रुका नहीं है. अब हाल ही में Qualcomm में भी छंटनी की खबरों ने चिंता बढ़ा दी है. कंपनी ने अब कर्मचारियों को टर्मिनेशन लेटर भी बेजना शुरू कर दिए हैं.
अमेरिका की बड़ी चिप बनाने वाली कंपनी Qualcomm ने भारत में कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर दी है. कंपनी के इस फैसले से कई कर्मचारियों की नौकरी पर संकट आ गया है. हालांकि, नौकरी गंवाने वाले कर्मचारियों को कंपनी की ओर से आर्थिक मदद के रूप में सेवरेंस पैकेज (मुआवजा) दिए जाने की बात सामने आई है. इस पैकेज में कर्मचारियों को उनकी सैलरी और कंपनी में काम करने के सालों के हिसाब से रकम मिल सकती है.
मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, क्वालकॉम के कुछ प्रभावित कर्मचारियों को तीन महीने की सैलरी के बराबर मुआवजा देने की पेशकश की गई है. इसके अलावा कंपनी में जितने साल नौकरी की है, उसके आधार पर एक्स्ट्रा भुगतान भी मिल सकता है. जो कर्मचारी तय समय यानी तीन दिन के भीतर अपने नौकरी छोड़ने से जुड़े दस्तावेजों पर साइन करेंगे, उन्हें एक महीने की एक्स्ट्रा सैलरी मिलने की भी खबर है. हालांकि, कंपनी ने इन शर्तों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.
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भारत में भी खतरा
रिपोर्ट के मुताबिक, क्वालकॉम ने भारत में बेंगलुरु से छंटनी की प्रक्रिया शुरू की है. इसके बाद हैदराबाद, दिल्ली-NCR और चेन्नई के ऑफिसेज में भी इसका असर देखने को मिल सकता है. शुरुआती अनुमानों के मुताबिक, भारत में करीब 1,000 कर्मचारियों की नौकरी जा सकती है. हालांकि, कंपनी ने अभी तक छंटनी से प्रभावित होने वाले कर्मचारियों की सही संख्या नहीं बताई है.
क्यों हो रही छंटनी?
क्वालकॉम के स्मार्टफोन चिप कारोबार पर दबाव बढ़ रहा है. स्मार्टफोन की मांग में कमजोरी और मेमोरी चिप की बढ़ती कीमतों से कंपनी का कारोबार प्रभावित हुआ है. इसके अलावा एप्पल से जुड़े कारोबार से होने वाली कमाई में भी गिरावट आ सकती है. कंपनी अब AI, डाटा सेंटर और ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में अपना कारोबार बढ़ाने पर ध्यान दे रही है. इसी के तहत कंपनी ने अपने कर्मचारियों और कामकाज के ढांचे में बदलाव करने का फैसला लिया है.
बता दें कि फिलहाल क्वालकॉम ने भारत में छंटनी की कुल संख्या और मुआवजे की शर्तों को लेकर आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. इसलिए सामने आई रकम और पैकेज की जानकारी रिपोर्ट्स और कर्मचारियों के दावों के आधार पर ही बताई गई है.
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