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राजस्थान में पंचायत चुनाव का बिगुल, जल्द होगा तारीखों का ऐलान, ‘वन स्टेट-वन इलेक्शन’ पर आया बड़ा बयान

Rajasthan Panchayat Election: राजस्थान में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा अगले 10 दिनों में होगी. राज्य निर्वाचन आयोग दो महीने में 11,000 से अधिक पंचायतों और 125 नगर निकायों में चुनाव कराएगा.

राजस्थान में पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों की तारीखों का ऐलान होने वाला है. राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता ने मंगलवार (19 अगस्त) को जयपुर में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है. उन्होंने कहा कि अगले 10 दिनों में तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी और चुनावी प्रक्रिया को दो महीनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा. 

कहां-कहां होंगे चुनाव?

उन्होंने जानकारी दी कि यह चुनाव केवल उन पंचायतों और निकायों में होंगे, जिनका 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है. जिन संस्थाओं का कार्यकाल बचा हुआ है, वहां अभी चुनाव नहीं होंगे. इस घोषणा के साथ ही राज्य में स्थानीय स्तर पर राजनीतिक हलचल बढ़ गई है और सभी प्रमुख दल चुनावी तैयारी में जुट गए हैं.

11,000 ग्राम पंचायत और 125 नगरीय निकायों में होंगे चुनाव

आयुक्त ने जानकारी दी कि हाई कोर्ट के निर्देशों के आधार पर संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार हर 5 साल में चुनाव कराना अनिवार्य है और इसी जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए आयोग पूरी पारदर्शिता से चुनाव कराएगा. गुप्ता ने कहा कि मतदाता सूची का अद्यतन और उससे जुड़ी अन्य औपचारिकताएं पूरी करने में करीब एक से दो माह का समय लगेगा.

इस बार चुनाव 11,000 से अधिक ग्राम पंचायतों और 125 नगरीय निकायों में कराए जाएंगे. आयोग का मानना है कि चुनाव प्रक्रिया समयबद्ध और निष्पक्ष रूप से पूरी होगी ताकि जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान किया जा सके.

एक राष्ट्र एक चुनाव पर बोले मधुकर गुप्ता

पत्रकारों से बातचीत में मधुकर गुप्ता ने “वन स्टेट वन इलेक्शन” के मुद्दे पर भी अपना पक्ष रखा. उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक संसद संविधान में संशोधन नहीं करती, तब तक स्थानीय निकायों और पंचायतों के चुनाव एक साथ कराना संभव नहीं है. निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल न तो बढ़ाया जा सकता है और न ही घटाया जा सकता, इसलिए वर्तमान व्यवस्था के तहत अलग-अलग चुनाव ही कराए जाएंगे.

गुप्ता ने कहा कि इस वर्ष उन पंचायतों और निकायों में चुनाव होंगे, जिनकी अवधि समाप्त हो चुकी है, जबकि अन्य जगहों पर समय आने पर ही मतदान होगा.

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