MP Budget 2026: मोहन यादव सरकार के बजट पर कमल नाथ की पहली प्रतिक्रिया, गिनाए ये चार वादे, पूछे कई सवाल

MP Budget 2026 : एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने मोहन यादव सरकार द्वारा पेश किए गए बजट पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कई सवाल पूछे हैं.

कांग्रेस नेता कमल नाथ

Source : PTI

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता कमल नाथ ने राज्य में सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी द्वारा पेश किए गए बजट पर प्रतिक्रिया दी है. बता दें एमपी के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वर्ष 2026-27 के लिए मध्य प्रदेश का 4 लाख 38 हज़ार 317 करोड़ का कुल पेश किया है.

पूर्व सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार का आज का बजट जनता से विश्वासघात वाला बजट है.  वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने आज जो बजट पेश किया है उसमें सिर्फ बातों के बताशे बनाए गए हैं और जनहित का मुद्दा पूरी तरह सफाचट है. नवंबर 2023 में हुए विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की जनता और मतदाताओं से जो प्रमुख वादे किए थे, वह सारे वादे ढाई साल बाद भी वित्त मंत्री के बजट भाषण से ग़ायब दिखाई दिए. प्रदेश के किसानों, नारी शक्ति, नौजवानों और सभी वर्गों से किए गए चुनावी वादों को बजट में कोई स्थान नहीं दिया गया.

कमलनाथ ने याद दिलाए ये वादे

उन्होंने बीजेपी सरकार को उसके वादे याद दिलाते हुए लिखा कि  विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की जनता से जो चार प्रमुख वादे किए थे, वह इस प्रकार हैं: 
किसानों को धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3100 रुपया प्रति क्विंटल
किसानों को गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2700 रुपया प्रति क्विंटल
लाड़ली बहन योजना में महिलाओं को प्रति महीने 3 हज़ार रुपया
घरेलू गैस सिलेंडर 450 रुपये में.

कमलनाथ ने लिखा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी इन चारों घोषणाओं को बजट में कोई स्थान नहीं दिया और स्पष्ट कर दिया है कि यह सरकार जनविरोधी है, जनता से विश्वासघात करने वाली है और वादा-खिलाफी इसका स्वभाव है. इस बजट से मध्य प्रदेश की जनता को भारी निराशा हुई है. इसके अलावा वित्त मंत्री ने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि पिछले बजट में जो घोषणाएं की गई थीं, उनको पूरा क्यों नहीं किया गया.

कांग्रेस ने पूछे ये सवाल

उन्होंने लिखा कि वित्त मंत्री ने यह भी नहीं बताया कि आख़िर केंद्र सरकार से अगले पाँच साल में मिलने वाले करों की हिस्सेदारी में 50 हज़ार करोड़ रुपये की कमी पर सरकार की क्या रणनीति है. इसके अलावा केंद्र और राज्य के सहयोग से चलने वाली योजनाओं में चालू वित्त वर्ष में मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार की ओर से कई हज़ार करोड़ की राशि का भुगतान नहीं किया गया.

कांग्रेस नेता ने लिखा कि इन विभिन्न पहलुओं को देखते हुए साफ़ समझ में आता है कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार प्रदेश की जनता के हित को ध्यान में नहीं रख रही है और केंद्र सरकार की कठपुतली के रूप में प्रदेश की जनता के हित को केंद्र के हाथों में गिरवी रख दिया है.