MP News: शहरों की जमीन के डिजिटल रिकॉर्ड बनाने की शुरुआत, जानें 'सिटी सर्वे प्रोग्राम' के फायदे
MP City Survey Program: आज (18 फरवरी) से रायसेन में शुरू हो रहे इस अभियान के तहत शहरों की भूमि का डिजिटल रिकॉर्ड बनाया जाएगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और नागरिकों को कई सुविधाएं मिलेंगी.
MP News: मध्य प्रदेश में शहरों के विकास के लिए सिटी सर्वे अभियान की शुरुआत कर दी गई. इसके शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के साथ केंद्रीय मंत्री डॉ चंद्रशेखर पेम्मासानी हिस्सा लिया. रायसेन से इस अभियान की शुरुआत हुई, जिसका लोगों को बड़ी संख्या में लाभ होने का दावा किया जा रहा है.
मध्य प्रदेश सरकार सिटी सर्वे प्रोग्राम शुरू कर दी गई है. इसका राष्ट्रीय शुभारंभ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी की उपस्थिति में हुआ.
रायसेन में आज (18 फरवरी) सुबह 11:00 बजे अभियान की शुरुआत की गई है. शहरों की भूमि को चिन्हित करने के लिए यह डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा सरकार का सबसे बड़ा अभियान है. इस अभियान के माध्यम से सरकार कई दावे कर रही है. अभियान के माध्यम से लोगों को भी लाभ पहुंचाने का दावा किया जा रहा है.
अभियान की यह रहेगी विशेषता
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव सिटी प्रोग्राम सर्वे को काफी महत्वपूर्ण अभियान बताया है. उनका कहना है कि शहरों की जमीन का डिजिटल भूमि रिकॉर्ड बनाया जाएगा. हवाई सर्वेक्षण और नई तकनीक के जरिए पूरा डेटा सरकार के पास आ जाएगा. इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी. वेब जीआईएस प्लेटफार्म के जरिए भी अभियान को सफल बनाया जाएगा.
इस सिटी सर्वे अभियान के कई लाभ होंगे. जैसे भूमि मालिकाना हक की स्पष्टता जिससे लोगों को अपने भूखंड और मकान के स्वामित्व की सही जानकारी मिलेगी. शहरों के विकास में तेजी जिससे भूमि रिकॉर्ड स्पष्ट होने से योजनाओं को लागू करने में आसानी होगी. क्रेडिट और लोन की सुविधा जिससे संपत्ति की स्थिति स्पष्ट होने से लोग आसानी से बैंक लोन ले सकेंगे. संपत्ति कर वसूली में सुधार जिससे सही रिकॉर्ड होने से टैक्स संग्रहण बेहतर होगा. आपदा प्रबंधन में सहायक जिससे सटीक डेटा होने से किसी भी आपदा के समय सही योजना बनाई जा सकेगी.
लोगों को मिलेगी यह सुविधा
सरकार दावा कर रही है कि सिटी सर्वे प्रोग्राम के जरिए लोगों की भूमि और भूखंड के साथ मकान का मालिकाना हक की स्पष्टता और अधिक बढ़ जाएगी. शहर के विकास में भी तेजी आएगी. क्रेडिट और लोन आसानी हो जाएगी. संपत्ति कर वसूली में इस सर्वे के बाद सुधार आएगा. आपदा प्रबंधन में भी यह महत्वपूर्ण साबित होगा.
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