MP News: मध्य प्रदेश में किसानों के कर्ज का ब्याज चुकाएगी शिवराज सरकार! ऐसे मिलेगा योजना का लाभ
Farmers Loan Waiver: मध्य प्रदेश में ऋण माफी के धोखे के चक्कर में किसानों ने अपने कर्ज की अदायगी नहीं की जिसकी वजह से उन पर काफी ब्याज बढ़ गया था. इस ब्याज की गठरी को अब शिवराज सरकार उठाने जा रही है.
Chhattisgarh Farmer: मध्य प्रदेश के किसानों के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है. किसानों के कर्ज का ब्याज शिवराज सरकार भरने जा रही है. इसके लिए आवेदन का कार्य भी शुरू करवा दिया गया है. आइए जानते हैं किसानों को इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा.
दरअसल, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि मंत्री कमल पटेल की मौजूदगी में बड़ा ऐलान किया. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश में ऋण माफी के धोखे के चक्कर में किसानों ने अपने कर्ज की अदायगी नहीं की जिसकी वजह से उनके सिर पर काफी ब्याज बढ़ गया था. इस ब्याज की गठरी को अब शिवराज सरकार उठाने जा रही है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कर्ज माफी की वजह से जिन किसानों पर अधिक ब्याज बढ़ गया है, वह पूरी राशि सरकार अपनी ओर से बैंकों को जमा करने जा रही है. इसके लिए आवेदन भरना शुरू कर दिए गए है.
कांग्रेस ने किया है कर्ज माफी का वादा
गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस ने चार प्रमुख वादे जनता से किए हैं. इसमें सबसे पहला वादा किसानों को कर्ज माफी का किया गया है. पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि यदि उनकी सरकार बनी तो दो-दो लाख का कर्जा माफ किया जाएगा. इसी वादे के बीच शिवराज सरकार ने किसानों का ब्याज भरना शुरू कर दिया है.
आंकड़े संग्रहित कर रही है सरकार
मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों में सरकार की ओर से बैंक और सहकारी संस्थाओं में आंकड़े संग्रहित करना शुरू करवा दिए हैं इसके माध्यम से यहां पता चल जाएगा कि किसानों को कितना ब्याज कर्ज माफी के वादे की वजह से बड़ा है. इसके बाद अलग-अलग चरणों में ब्याज का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा.
कांग्रेस के वादे के कारण पड़ रहा है यह प्रभाव
कांग्रेस ने कर्ज माफी का जो वादा किया है उसकी वजह से अभी भी बड़ी संख्या में किसान कर्ज की अदायगी नहीं कर रहे हैं गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के 26,00,000 किसान डिफाल्टर की श्रेणी में आ चुके हैं. इनमें से अधिकांश किसान ऐसे हैं जिन्होंने कर्ज माफी की घोषणा के चलते बैंकों में राशि जमा कराना बंद कर दी थी. अभी शिवराज सरकार की ब्याज भरने की घोषणा से किसानों को थोड़ी राहत मिलेगी और बैंकों की डिफाल्टर की श्रेणी से किसानों का नाम हट जाएगा.
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Source: IOCL
