MP News: लाडली बहना योजना बनी अधिकारी-कर्मचारियों के गले की फांस, मामूली लापरवाही में बड़ी कार्रवाई

Ladli Bahana Yojana: सीएम शिवराज ने भिंड के लिए 2.40 लाख हितग्राही महिलाओं के फॉर्म भरने का टारगेट रखा है. कर्मचारियों की कछुआ चाल के चलते 3 हफ्ते बाद आधा टारगेट भी पूरा नहीं हो सका है.

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान.

Source : Twitter/@CMMadhyaPradesh

Ladli Bahana Yojana: साल 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले शिवराज सरकार ने लाडली बहना योजना लॉन्च की है. अब इस योजना का क्रियांनवयन दिन-ब-दिन छोटे कर्मचारियों की मुसीबत साबित हो रहा है. जमीनी कर्मचारियों की लापरवाही के चलते स्थिति में सुधार आता नहीं दिख रहा है. योजना में हितग्राही महिलाओं की केवाईसी की प्रक्रिया जारी है, लेकिन वेरिफिकेशन के हज़ारों प्रकरण अब भी लंबित हैं. 

सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा भिंड जिले के लिए 2.40 लाख हितग्राही महिलाओं के फॉर्म भरने का टारगेट दिया गया है. इसमें से तीन हफ्ते बीत जाने के बाद भी जिला प्रशासन से कर्मचारियों की कछुआ चाल के चलते आधा टारगेट भी पूरा नहीं कर सके हैं. ऐसे में अपने काम में उदासीनता बरत एक दर्जन से अधिक पंचायत सचिवों को कलेक्टर ने निलंबित और तीन ग्राम रोज़गार सहायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं.

सात दिन का वेतन काटने का फरमान जारी
साथ ही, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की भिंड नगर पालिका क्षेत्र की भिंड कलेक्टर द्वारा समीक्षा करने पर प्रगति संतोषजनक नहीं पाए जाने पर सीएमओ वीरेंद्र तिवारी का सात दिन का वेतन काटने का फरमान जारी किया है. साथ ही, अटेर एडीओ एमपी चौधरी को मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में रुचि ना लेने के चलते निलंबित किया गया है. निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यालय जिला पंचायत में नियत किया गया है.

दरअसल, बीते तीन हफ़्तों में लाडली बहना योजना के क्रियान्वयन में समग्र केवाईसी वेरिफिकेशन में लापरवाह भिंड के आधा सैकड़ा से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों पर गाज गिरा चुकी है. भिंड कलेक्टर द्वारा बीते दिनों ग्राम पंचायतों में कार्यरत एक दर्जन कर्मचारियों पर कलेक्टर की कार्रवाई का डंडा चला है.

अधिकारियों को निलंबित कर जनपद मुख्यालय अटैच किया गया
भिंड कलेक्टर ने एक दर्जन से ज्यादा पंचायत सचिव, जिनमें ग्राम पंचायत रहावली उवारी के सचिव उपेन्द्र शर्मा, ग्राम पंचायत रहावली बेहड़ के ग्राम सचिव नरेश गुर्जर, ग्राम पंचायत मानगढ़ के ग्राम सचिव विजयपाल सिंह, ग्राम पंचायत इंदुर्खी के ग्राम सचिव अखिलेश नरवरिया, ग्राम पंचायत भारौली खुर्द के सचिव महेंद्र भदौरिया, ग्राम पंचायत गहेली के ग्राम सचिव आशीष शर्मा, कल का पंचायत के सचिव देवेंद्र तिवारी, ग्राम पंचायत मांनहड़ के सचिव भूपेंद्र सिंह, अजनोहा पंचायत के सचिव धर्मजीत शर्मा, मसूरी पंचायत के सचिव महिपाल सिंह जादौन, जमहोरा पंचायत के सचिव अभिलाख सिंह यादव, दिलवारी पंचायत के सचिव रामनिवास शर्मा को निलम्बित कर जनपद मुख्यालय अटैच कर दिया है. सभी पर यह कार्रवाई पंचायतों में लंबित पात्र महिलाओं के ई-केवाईसी वेरिफिकेशन प्रकरणों के चलते की गई है.

शो-कॉज नोटिस भी जारी
भिंड कलेक्टर ने लाडली बहना योजना में ई-केवाईसी लापरवाही बरतने वाले तीन ग्राम रोज़गार सहायकों को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया है. कलेक्टर ने ग्राम पंचायत मानगढ़ के जीआरएस गोविंद सिंह को बार बार निर्देशित किए जाने के बाद भी 189 प्रकरणों का वेरिफिकेशन लंबित रहने के चलते उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है. इसका जवाब तीन दिन में पेश करना होगा. ठीक इसी तरह ग्राम पंचायत इंदुर्खी के जीआरएस धीरेंद्र प्रताप सिंह को 159 प्रकरण लंबित रखने और ग्राम पंचायत रहावली बीहड़ के जीआरएस बृजेंद्र शाक्य को 244 प्रकरण लंबित रखने के चलते शोकॉज नोटिस जारी किए गए हैं.

दरअसल, कभी इस बारे में रोजगार ग्राम सहायक और सचिवों की तो देशव्यापी हड़ताल के चलते मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का क्रियान्वयन ठीक तरीके से धरातल पर नहीं हो पा रहा है. प्रशासनिक अधिकारियों ने लाडली बहना योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सरपंचों के मत्थे मढ़ दी है. जिसके सरपंचों ने भी प्राइवेट लोगों को लगाकर कार्य शुरू कर दिया है. प्राइवेट लोग भी कहीं ना कहीं हितग्राहियों से फॉर्म भरने अथवा केवाईसी के नाम पर 50 से 100 की वसूली प्रति ग्राही करते हुए नजर आ रहे हैं. जिसके वीडियो हितग्राही सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं.