CM उमर अब्दुल्ला ने 3 दिसंबर को बुलाई कैबिनेट की अहम बैठक, सरकार ले सकती है कई बड़े फैसले
Jammu Kashmir News: सीएम उमर अब्दुल्ला ने 3 दिसंबर को एक जरूरी कैबिनेट मीटिंग बुलाई है, जिसमें नौकरियों और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ओपन मेरिट कोटा बढ़ाने सहित बड़े फैसले लिए जाने की उम्मीद है.
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 3 दिसंबर को एक जरूरी कैबिनेट मीटिंग बुलाई है, जिसमें नौकरियों और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ओपन मेरिट कोटा बढ़ाने सहित बड़े फैसले लिए जाने की उम्मीद है. इस फैसले से हलचल मचने की संभावना है.
प्रस्तावित बदलावों को जनरल कैटेगरी पर ज्यादा असर डालते हुए देखा जा रहा है.ऑफिशियल सोर्स ने कैबिनेट मीटिंग की पुष्टि करते हुए कहा कि मीटिंग सुबह 9 बजे सिविल सेक्रेटेरिएट जम्मू में होगी और सालाना दरबार मूव के बाद यह पहली फॉर्मल कैबिनेट मीटिंग होगी.
आरक्षण में बदलाव हो सकता है अहम मुद्दा
सोर्स ने कहा कि रिजर्वेशन में बदलाव एक अहम चर्चा का मुद्दा होगा क्योंकि सरकार कुछ कैटेगरी, खासकर पिछड़े इलाकों के निवासी (RBA) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) में कोटा को रैशनलाइज करने के लिए रिज़र्वेशन नियमों में बदलाव करने की योजना बना रही है, ताकि ओपन मेरिट शेयर में प्रस्तावित बढ़ोतरी को एडजस्ट किया जा सके.
अधिकारियों के मुताबिक, गाइडलाइंस के मुताबिक EWS कोटा ज्यादा से ज्यादा 10 परसेंट है, अगर सरकार सही समझे तो इसमें बदलाव किया जा सकता है. RBA कोटा, जो कभी 20 परसेंट तक था, उसे पहले ही घटाकर 10 परसेंट कर दिया गया है, क्योंकि इस बात की चिंता है कि असरदार लोगों को ज्यादा फायदा हुआ है.
किसे कितना मिलता है आरक्षण?
सूत्रों ने कहा, "सरकार को ओपन मेरिट को 40 परसेंट तक बढ़ाने के लिए SC, ST और OBC जैसी पार्लियामेंट से जरूरी कैटेगरी को छोड़कर, अलग-अलग कैटेगरी से लगभग 10 परसेंट कम करने की जरूरत है." अभी, J&K में रिजर्वेशन 70 परसेंट है. सबसे ज्यादा 20 परसेंट हिस्सा शेड्यूल्ड ट्राइब्स को जाता है (गुज्जर-बकरवाल और पहाड़ी एथनिक ट्राइब्स को 10-10 परसेंट), इसके बाद RBA और EWS को 10-10 परसेंट, OBC को आठ परसेंट, SC को आठ परसेंट और ALC/IB के लोगों को चार परसेंट मिलता है. एक्स-सर्विसमैन और दिव्यांग लोगों को 10 परसेंट का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाता है.
जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के विरोध के बाद, 10 दिसंबर, 2024 को रिजर्वेशन पर कैबिनेट सब कमेटी (CSC) बनाई गई थी. इसने 10 जून, 2025 को अपनी सिफारिशें जमा कीं, जिसके बाद लॉ डिपार्टमेंट ने उनकी जांच की. अब इन सिफारिशों पर कल की कैबिनेट मीटिंग में आखिरी फैसला होने की उम्मीद है. सूत्रों ने कहा, "कैबिनेट के सभी फैसलों के लिए आखिर में लेफ्टिनेंट गवर्नर की मंजूरी की जरूरत होगी."
युवाओं ने उठाई आरक्षण पॉलिसी की समीक्षा की मांग
इससे पहले, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अकाउंट्स असिस्टेंट के 600 पदों का विज्ञापन दिया था, जिनमें से सिर्फ 240 ओपन मेरिट (OM) कैटेगरी में दिए गए थे. इससे OM कैटेगरी में आने वाले युवा नाराज हैं, जिससे वे केंद्र शासित प्रदेश में मौजूदा रिजर्वेशन पॉलिसी की समीक्षा की अपनी मांग फिर से उठा रहे हैं.
J&K सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड ने अकाउंट्स असिस्टेंट के 600 पोस्ट के लिए विज्ञापन दिया था, जिसमें से सिर्फ 40% पोस्ट (240) OM कैंडिडेट्स के लिए रखे गए थे, जबकि 360 पोस्ट अलग-अलग कैटेगरी के लिए रिजर्व किए गए हैं—48 अनुसूचित जाति (SC) के लिए, 60-60 अनुसूचित जनजाति (ST1 और ST2) के लिए, 48 अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए, 24 ALC/IB के लिए, 60 पिछड़े इलाकों के निवासियों (RBA) के लिए, और 60 आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए.
'सरकारी भर्ती में किया जा रहा नजरअंदाज'
जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स का कहना है कि सरकारी भर्ती में उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है. इससे पहले, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को कहा था कि कैबिनेट अपनी अगली मीटिंग में नौकरी में रिजर्वेशन को सही बनाने के मुद्दे पर बात करेगी.
“कैबिनेट मीटिंग होगी. हम इस बात से मजबूर थे कि मैं नहीं चाहता था कि (मॉडल) कोड ऑफ़ कंडक्ट की वजह से कोई इलेक्शन कमीशन जाकर इसे खराब करे. अब जब कोड ऑफ़ कंडक्ट खत्म हो गया है, चुनाव खत्म हो गए हैं, तो संबंधित मंत्री अगली कैबिनेट मीटिंग में मेमो पेश करेंगे, और हम तब इस पर चर्चा करेंगे,” CM उमर ने शुक्रवार 28 नवंबर को अपनी पार्टी की दो दिन की वर्किंग कमेटी मीटिंग के आखिर में रिपोर्टर्स से कहा.
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