HP Cabinet Meeting: सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने संविदा कर्मचारियों के हित में लिया बड़ा फैसला, जानें- किसे मिलेगा लाभ?

Himachal Cabinet Decision: हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने एसजेवीएनएल से 3 और राष्ट्रीय जलविद्युत निगम के 2 जलविद्युत परियोजनाओं के अधिग्रहण को भी मंजूरी दी.  

हिमाचल कैबिनेट ने सविंदाकर्मियों की नौकरी को स्थायी करने का फैसला लिया

Source : @SukhuSukhvinder

Himachal Cabinet Decision On Contractual Employees: हिमाचल प्रदेश सरकार ने 31 मार्च 2025 तक दो वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने वाले संविदा कर्मचारियों के हित में शनिवार (5 अप्रैल 2025) को बड़ा फैसला लिया. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने शर्तों को पूरा करने वाले कर्मियों की सेवा नियमित करने की घोषणा की है.

सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएनएल) से तीन और राष्ट्रीय जलविद्युत निगम (एनएचपीसी) से दो जलविद्युत परियोजनाओं के अधिग्रहण को भी मंजूरी दी. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 31 मार्च तक चार साल की निरंतर सेवा पूरी करने वाले दैनिक वेतन भोगी और आकस्मिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने को भी मंजूरी दी गई.

आज मंत्रिमंडल बैठक की अध्यक्षता करते हुए हिमाचल प्रदेश की तरक्की के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए।

ये दूरगामी निर्णय देवभूमि के समग्र और सतत विकास में नया अध्याय लिखेंगे। pic.twitter.com/IXRl7a5uFp

— Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) April 5, 2025

इन परियोजनाओं को भी दी मंजूरी 

हिमाचल में कांग्रेस की सरकार ने 382 मेगावाट सुन्नी, 210 मेगावाट लुहरी स्टेज-1 और 66 मेगावाट धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजनाओं के अधिग्रहण को भी मंजूरी दी. ये तीनों परियोजनाएं पहले सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को आवंटित की गई थीं. इसके अलावा, राष्ट्रीय जलविद्युत निगम को आवंटित 500 मेगावाट डुगर और 180 मेगावाट बेरा सुइल जलविद्युत परियोजनाओं का भी सरकार ने अधिग्रहण की मंजूरी दी. 

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इससे पहले कहा था कि पिछली राज्य सरकारों ने जल विद्युत परियोजनाओं को अनिश्चितकाल के लिए 12 प्रतिशत ‘रॉयल्टी’ पर दिया था, जो गलत था. जब इस ‘रॉयल्टी’ को अदा नहीं किया जाता था तो 40 वर्ष सरकार की नीति के तहत उन्हें वापस ले लिया जाता था.

मंत्रिमंडल ने शनिवार को सुन्नी, लुहारी स्टेज-1, धौलासिद्ध और डुगर परियोजनाओं पर हुए वास्तविक व्यय का आकलन करने के लिए एक स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति को मंजूरी दी, ताकि उनके अधिग्रहण की सुविधा मिल सके. मंत्रिमंडल ने बेरा सुईल परियोजना के अधिग्रहण के लिए प्रशासक की नियुक्ति को मंजूरी दी गई.

कैबिनेट की बैठक में बिलासपुर में क्षेत्रीय अस्पताल और शिमला जिले के रोहड़ू में नागरिक अस्पताल में आवश्यक उपकरणों के साथ 50-50 बिस्तरों वाले गहन देखभाल ब्लॉक की स्थापना तथा चंबा व हमीरपुर के मेडिकल कॉलेजों में जिला एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की स्थापना को भी मंजूरी दी गई.

बैठक में वरिष्ठ चिकित्सकों व विशेषज्ञ शिक्षकों का वजीफा मौजूदा 60-65 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये प्रतिमाह करने और ‘सुपर स्पेशलिस्ट’ व वरिष्ठ रेजिडेंट (सुपर स्पेशलिस्ट) का वजीफा 1.30 लाख रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया. राज्य भर में रोगी कल्याण समिति को मजबूत बनाने के लिए गठित मंत्रिमंडल उप-समिति की सिफारिशों को भी मंजूरी दी गई.

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