HP Politics: सीएम सुक्खू विधायक प्राथमिकता में भाग लेने पैदल पहुंचे सचिवालय, केंद्रीय बजट को लेकर जताई ये उम्मीद

Himachal Pradesh Politics: शिमला स्थित राज्य सचिवालय में विधायक प्राथमिकता की बैठक शुरू हो चुकी है. बैठक के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने आधिकारिक आवास से पैदल ही राज्य सचिवालय पहुंचे.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पैदल पहुंचे राज्य सचिवालय

Source : अंकुश डोभाल

Himachal Pradesh MLA Priority Meeting: शिमला स्थित राज्य सचिवालय में विधायक प्राथमिकता की बैठक शुरू हो गई है. बैठक की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कर रहे हैं. यह बैठक दो दिनों तक चलनी है. बैठक के अलग-अलग सत्रों में सभी जिलों के विधायक हिस्सा लेंगे. पहले सत्र की बैठक में हमीरपुर, सिरमौर और ऊना के विधायक हिस्सा ले रहे हैं. विधायक प्राथमिकता की बैठक हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हो रही है.

सुबह 10 बजे बैठक शुरू होने से पहले हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पैदल ही राज्य सचिवालय पहुंचे. अपने आधिकारिक आवास ओक ओवर से वे पैदल राज्य सचिवालय आए. यहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हर बार बजट सत्र से पहले विधायक प्राथमिकता की बैठक होती है. इस बैठक में विधायक अपने-अपने इलाकों की प्राथमिकता रखेंगे. इन प्राथमिकताओं को बजट में शामिल करने की कोशिश की जाएगी. बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने विधायक विकास निधि जारी न होने के विरोध में बैठक का बहिष्कार करने की चेतावनी दी थी. रविवार (28 जनवरी) को विधायक विकास निधि जारी हुई, तो बीजेपी विधायक भी बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच गए.

शिमला में विधायक प्राथमिकता बैठक के लिए पैदल राज्य सचिवालय पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू@ABPNews @SukhuSukhvinder #himachalpradesh pic.twitter.com/piXFks7iFh

— Ankush Dobhal🇮🇳 (@DobhalAnkush) January 29, 2024

केंद्र सरकार से 10 हजार करोड़ का क्लेम मिलने की उम्मीद
वहीं, 1 फरवरी को पेश होने वाले केंद्र सरकार के अंतरिम बजट को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि देखना होगा कि यह अंतरिम बजट चुनाव से जुड़ा होगा या नहीं. उन्होंने कहा कि वे अपने बजट की योजनाओं के बारे में जनता को बताएंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश में आई आपदा के बाद 10 हजार करोड़ रुपए का क्लेम भरा है. सरकार सिर्फ यही क्लेम मांग रही है. उन्होंने कहा कि यह क्लेम नियमों के तहत भर गया है. ऐसे में राज्य सरकार को मदद मिलने की उम्मीद है. वहीं, उन्होंने बिहार में हुई सियासी घटनाक्रम को लेकर जवाब देने से इनकार किया.