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HAS Exam Postpone: भारी बारिश के चलते 23 जुलाई को होने वाली HAS परीक्षा स्थगित, अब इस दिन होगा प्रिलिमनरी एग्जाम

HAS Exam: भारी बारिश के चलते हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एचएएस की प्रिलिमनरी परीक्षा को पोस्टपोन कर दिया है. 23 जुलाई को होने वाली है परीक्षा अब 20 अगस्त को होगी.

HAS Preliminary Exam Postponed: हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की वजह से आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो चुका है. प्रदेश भर में अब भी 1 हजार 200 से ज्यादा सड़कें बंद पड़ी हुई हैं. इसके अलावा प्रदेश के तीन मुख्य राष्ट्रीय उच्च मार्ग भी बाधित हैं. इस बीच हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एचएएस की प्रिलिमनरी परीक्षा को पोस्टपोन (HAS Preliminary Exam Postponed) कर दिया है. 23 जुलाई को होने वाली यह परीक्षा अब 20 अगस्त को होगी. लोक सेवा आयोग ने अभ्यर्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है. प्रदेश भर में अभी स्थिति सामान्य होने में लंबा वक्त लगेगा. ऐसे में अभ्यर्थियों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यह फैसला लिया है.

इन नंबरों पर किया जा सकता है संपर्क
अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से कांटेक्ट नंबर भी जारी किए गए हैं. अभ्यर्थी किसी प्रकार की शंका होने पर 1800-180-8004 और 0177-2629738 नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं. यह आदेश लोक सेवा आयोग के सचिव देवेंद्र कुमार रतन की ओर से जारी किए गए हैं. अभ्यर्थी हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यालय में भी सीधा संपर्क कर सकते हैं.

हिमाचल सरकार को बड़ा नुकसान
बता दें कि पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में बारिश ने जमकर तबाही मचाई है. बारिश की वजह से आम जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो चुका है. इसके अलावा भारी बारिश की वजह से आम जनता का कारोबार प्रभावित हुआ है. सरकारी संपत्ति के साथ लोगों की निजी संपत्ति को भी भारी नुकसान हुआ है. हिमाचल प्रदेश आपदा प्राधिकरण के पास मौजूद आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश सरकार को 785.51 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है. इनमें जल शक्ति विभाग को 350.15 करोड़ रुपए, लोक निर्माण विभाग को 355.96 करोड़ रुपए, बिजली विभाग को 0.92 करोड रुपए, बागवानी विभाग को 70.36 करोड़ रुपए और शहरी विकास विभाग को 0.41 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह का कहना है कि बीते तीन दिनों से हो रही लगातार बारिश के बाद नुकसान का आंकड़ा चार हजार करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है.

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