Himachal News: फिजूलखर्ची पर सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला, HPTDC में VIP सुविधाओं पर रोक

Himachal News In Hindi: हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम को लेकर राज्य सरकार ने फिजूलखर्ची पर अंकुश लगाए हैं. इसके तहत HPTDC के होटलों में शीर्ष अधिकारियों को मिलने वाली विशेष सुविधाएं अब नहीं मिलेंगी.

फिजूलखर्ची पर सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला

Source : PTI

हिमाचल प्रदेश सरकार ने फिजूलखर्ची पर अंकुश लगाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (HPTDC) के होटलों में शीर्ष अधिकारियों और राजनीतिक नियुक्तियों को मिलने वाली विशेष सुविधाएं वापस ले ली हैं. इन सुविधाओं के तहत अधिकारियों को मात्र 100 रुपये प्रतिदिन में कमरे और भोजन पर 50 प्रतिशत तक की छूट मिलती थी.

HPTDC को निगम से मिलने वाली रियायतें अब नहीं मिलेंगी

जानकारी के अनुसार, अब HPTDC के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को निगम के 56 होटलों में मिलने वाली ये विशेष रियायतें नहीं मिलेंगी. पहले पद पर रहते हुए उन्हें किसी भी HPTDC होटल में केवल 100 रुपये प्रतिदिन में कमरा उपलब्ध कराया जाता था तथा भोजन पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाती थी. इसके अलावा पद छोड़ने के बाद भी उन्हें कमरों और भोजन पर 50 प्रतिशत तक की छूट का लाभ मिलता था, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है.

इसी तरह निगम के निदेशक मंडल के सदस्यों को बेटे या बेटी की शादी के अवसर पर आवास में 50 प्रतिशत, भोजन में 40 प्रतिशत और परिवहन सेवाओं में 20 प्रतिशत तक की छूट मिलती थी. सरकार ने इन सभी सुविधाओं को भी समाप्त कर दिया है.

राज्य सरकार की कमजोर वित्तीय स्थिति के चलते लिया गया फैसला

बोर्ड की बैठकों में भाग लेने वाले आधिकारिक और गैर-आधिकारिक निदेशकों को पहले HPTDC होटलों में मुफ्त आवास और भोजन की सुविधा दी जाती थी. साथ ही उन्हें जीवनभर कमरों के किराये में 30 प्रतिशत की छूट भी प्राप्त थी. राज्य सरकार ने अब इन सुविधाओं को भी वापस ले लिया है. इसकी जानकारी मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने दी है.

गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (HPTDC) के कुल 55 होटलों और इकाइयों में से 35 होटल घाटे में चल रहे हैं, जबकि केवल 20 होटल ही मुनाफे में हैं. इनमें से अधिकांश होटलों को बड़े स्तर पर मरम्मत और आधुनिकीकरण की आवश्यकता है, लेकिन राज्य सरकार की कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण इसके लिए पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं है. सरकार का मानना है कि इन विशेष सुविधाओं को समाप्त करने से निगम के अनावश्यक खर्चों में कमी आएगी और वित्तीय स्थिति को मजबूत करने में मदद मिलेगी.