एंटी पेपर लीक बिल: आप MP संजय सिंह बोले, 'आप कितने भी...'

Anti Paper Leak Bill 2026: आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप कोर्ट के सामने साक्ष्य की प्रस्तुत नहीं करेंगे तो आप कितने भी फास्ट ट्रैक कोर्ट बना लीजिए क्या सजा होगी? 

(आप सांसद संजय सिंह, फाइल फोटो)

Source : PTI

आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह ने एक बार फिर परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और एंटी पेपर लीक बिल के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि सारी पार्टियां चाहती हैं कि पेपर लीक के खिलाफ एक सख्त कानून बने. जब चर्चा होगी तो हम लोग संसद में तमाम बातों को उठाएंगे. लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप कोर्ट के सामने साक्ष्य की प्रस्तुत नहीं करेंगे तो आप कितने भी फास्ट ट्रैक कोर्ट बना लीजिए क्या सजा होगी? 

संजीव मुखिया का जिक्र कर सरकार पर उठाए सवाल

उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, ''संजीव मुखिया 2024 के पेपर लीक का मुख्य आरोपी था लेकिन सीबीआई ने कह दिया कि उसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है. सवाल ये है कि इन जांच एजेंसियों के ऊपर किसका प्रभाव है?''

सरकार युवाओं की दुश्मन बन गई है- संजय सिंह

AAP के राज्यसभा सांसद ने आगे कहा, ''बिहार में छात्रों पर AK-47 चलाया जा रहा है. क्या वो आतंकवादी है? आपने उनको अपना दुश्मन बना लिया है, क्या वो पाकिस्तानी हैं? जंतर-मंतर पर छात्रों के सिर फोड़ रहे हैं. यहां पैलेट गन चला रहे हैं. सरकार युवाओं की दुश्मन बन गई है.''

पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ- संजय सिंह

बीजेपी पर निशाना साधते हुए आप के राज्यसभा सांसद ने कहा कि पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ. उन्होंने कहा, ''अपने पाप पर पर्दा डालने के लिए ये लोग नौटंकी कर रहे हैं. परीक्षा में नकल हो रहा था और नकल करने वालों को पकड़ा गया और तुरंत कार्रवाई की गई.''

एंटी पेपर लीक विधेयक लोकसभा में चर्चा शुरू

बता दें कि लोकसभा में मंगलवार (28 जुलाई) को एंटी पेपर लीक विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई. केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि इसका उद्देश्य पेपर लीक, संगठित परीक्षा घोटालों और अन्य अनुचित गतिविधियों पर पहले से अधिक प्रभावी ढंग से रोक लगाना है. उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य से किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी. 

बता दें कि सदन में जारी विपक्ष सदस्यों के हंगामे के बीच मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार (27 जुलाई) को लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक-2026 पेश किया था.