नेहा बोरा की इस याचिका पर होगी तत्काल सुनवाई, दिल्ली HC सहमत
नेहा बोरा की याचिका पर दिल्ली HC सुनवाई करेगा. उन्होंने मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के बाद, 'शांति बनाए रखने' के लिए 10,000 का बॉन्ड भरने के नोटिस को चुनौती दी है.

दिल्ली हाई कोर्ट आज ही AISA अध्यक्ष नेहा बोरा की याचिका पर भी तत्काल सुनवाई के लिए सहमत हुआ. आज (बुधवार, 21 अक्टूबर) नेहा बोरा की याचिका पर भी दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई करेगा. नेहा बोरा की याचिका में स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) द्वारा जारी उस नोटिस को चुनौती दी गई है, जिसमें उन्हें 10,000 रुपये का बॉन्ड भरने और 'शांति बनाए रखने' का निर्देश दिया गया था.
जानकारी के लिए बता दें कि ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की अध्यक्ष नेहा बोरा ने ‘शांति बनाए रखने’ के लिए विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (SEM) के सामने बॉन्ड भरने संबंधी दिल्ली पुलिस के नोटिस के खिलाफ सोमवार को हाई कोर्ट का रुख किया था. बोरा कोर्ट में तत्काल सुनवाई का अनुरोध कर रही थीं. हालांकि, दशहरा के अवकाश के कारण रात में सुनवाई नहीं हुई.
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नेहा बोरा की HC से क्या है मांग?
नेहा बोरा निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में कथित अनियमितताओं के खिलाफ हालिया विरोध प्रदर्शनों में सबसे आगे रही हैं. बोरा की याचिका में नोटिस खारिज किए जाने और यह निर्देश दिये जाने का अनुरोध किया गया है कि पुलिस आइसा अध्यक्ष के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई न करे.
दिल्ली पुलिस ने यह नोटिस 17 अक्टूबर को जारी किया था. नोटिस में बोरा को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 126 के तहत बॉन्ड भरने के लिए 19 अक्टूबर को SEM के समक्ष पेश होने को कहा गया. बोरा से कहा गया कि वह कारण बताएं कि क्यों न उनसे ‘जांच की अवधि के दौरान शांति बनाए रखने के लिए’ एक जमानतदार के साथ 10,000 रुपये का व्यक्तिगत मुचलका भरवाया जाए.
गौरतलब है कि धारा 126 के तहत, यदि विश्वसनीय जानकारी हो कि कोई व्यक्ति शांति भंग कर सकता है, सार्वजनिक शांति को बाधित कर सकता है या ऐसा गलत कार्य कर सकता है, जिससे शांति भंग होने की आशंका हो, तो एसईएम उसे शांति बनाए रखने के लिए बॉन्ड भरने का निर्देश दे सकता है.
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