Delhi University: 'डीयू कॉलेजों के साथ केजरीवाल सरकार कर रही सौतेला व्यवहार, सालों से लटका रही भर्ती', ABVP का आरोप

ABVP On Delhi Government: एबीवीपी ने मनीष सिसोदिया सहित दिल्ली सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा शिक्षक और कर्मचारियों का वेतन रोककर कॉलेजों की व्यवस्था को पूरी तरह बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है.

(दिल्ली एबीवीपी, फोटो क्रेडिट- @ABVPDelhi)

ABVP Allegations On Kejriwal Government: दिल्ली (Delhi) में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने केजरीवाल सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) के वित्त पोषित कॉलेजों के साथ लगातार सौतेला व्यवहार कर रही है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. एबीवीपी ने कहा कि दिल्ली सरकार (Delhi Government) को अपनी नीति और नियत में बदलाव लाना चाहिए. इसके साथ ही दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) पर बड़ा आरोप लगाते हुए एबीवीपी ने कहा कि सालों से लंबित भर्तियों को लटकाने का प्रयास किया जा रहा है, जो बेहद निंदनीय है.

दिल्ली के एबीवीपी इकाई ने मनीष सिसोदिया सहित दिल्ली सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा, "डीयू के वित्त पोषित कॉलेज में लंबे समय से एडहॉक और संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों की अब स्थाई नियुक्ति हो रही है, जिसमें अपने गलत मंसूबों के तहत दिल्ली सरकार और उनके मंत्री इसे रोकने का लगातार प्रयास कर रहे हैं. इसके अलावा शिक्षक और कर्मचारियों का वेतन के साथ-साथ आवश्यक फंड रोककर कॉलेज की व्यवस्था को पूरी तरह बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जो कभी स्वीकार नहीं है.

एबीवीपी ने केजरीवाल सरकार पर और क्या आरोप लगाया?

एबीवीपी ने आगे कहा, "इससे पहले भी साल 2020 में दिल्ली सरकार की ओर से स्टूडेंट सोसाइटी फंड को रोककर कर्मचारियों के लंबित वेतन देने में उसका प्रयोग किया गया था, जिसके बाद डीयू छात्र संघ ने इस मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इसके बाद हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी थी और एक बार फिर से वही प्रयास दोहराया जा रहा है."

दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं आई है कोई प्रतिक्रिया

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश मंत्री हर्ष अत्री ने इस मामले को लेकर दिल्ली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, "डीयू के वित्त पोषित कॉलेजों में केजरीवाल सरकार का हस्तक्षेप शिक्षा और छात्र विरोधी है. हमेशा से ही दिल्ली सरकार इन कॉलेजों को लेकर सौतेला व्यवहार करती है, जिस पर एबीवीपी ने अपना विरोध जताया है. एक बार फिर से स्थाई नियुक्ति को रोकने का दुर्भाग्यपूर्ण प्रयास किया जा रहा है, हालांकि इन आरोपों को लेकर अभी तक दिल्ली सरकार के किसी भी मंत्री का कोई बयान नहीं आया है.