सत्य निकेतन हादसा: आशंकाओं के बीच सियासत, ढही इमारत पर AAP-BJP की तू-तू-मैं-मैं
दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत ढहने के बीच सियासत तेज हो गई है. आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच आपसी तू-तू-मैं-मैं शुरू हो गई है.
दिल्ली स्थित सत्य निकेतन इलाके में ढही इमारत के लिए एक ओर जहां रेस्क्यू जारी है वहीं दूसरी ओर सियासत भी तेज हो गई है. आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच आपसी बयानबाजियां जारीं हैं.
सत्य निकेतन में PG बिल्डिंग गिरने की घटना पर AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि 'कुछ दिन पहले ही आपने साकेत में चार मंजिला इमारत गिरते देखी थी. सरकार और MCD को यह मानने में पूरा हफ्ता लग गया कि वह चार मंजिला इमारत थी. शुरू में वे यही कहते रहे कि उसमें सिर्फ दो मंजिलें थीं. मैं आपको यहाँ भी इसी मामले के बारे में बता रहा हूं.
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भारद्वाज ने आरोप लगाया कि एक चार मंजिला इमारत में अवैध PG चल रहा था. मॉनसून के मौसम में वहां गैर-कानूनी तरीके से बेसमेंट खोदा जा रहा था. जब तक आप 'छोटी मछलियों' से आगे बढ़कर 'बड़े मगरमच्छों' - जैसे DC, कमिश्नर, या स्टेडियम में कुत्ता घुमाने वाले अधिकारी - पर कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक ऐसा होता रहेगा. पहले सिर्फ MCD रिश्वत लेती थी. लेकिन पिछले एक साल से MCD, फायर डिपार्टमेंट और SDM/DM विभाग, सभी रिश्वत ले रहे हैं.'
BJP ने क्या कहा?
उधर, इन आरोपों पर BJP दिल्ली के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि, 'सौरभ भारद्वाज हों या आम आदमी पार्टी के उनके साथी, वे असल में 'ट्रेजेडी हंटर्स' (त्रासदी का फायदा उठाने वाले) बन गए हैं. जब भी दिल्ली या देश में कहीं कोई हादसा होता है, तो वे सबसे पहले बयान जारी करते हैं, लेकिन असल में कोई मदद नहीं करते. जहाँ तक पोस्टिंग के लिए 'रेट' तय होने के उनके दावे की बात है, तो मैं छोटी-मोटी राजनीति में नहीं पड़ना चाहता. अगर कोई चूक हुई है, तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी. कृपया सस्ती राजनीति न करें. राहत कार्यों को होने दें. बाद में इन मुद्दों को उठाने के आपके पास बहुत मौके होंगे.'
वहीं कांग्रेस नेता अभिषेक दत्त ने कहा, 'अगर रविवार न होता, तो उनकी जान बचाई जा सकती थी. दिल्ली में, खासकर बारिश के मौसम में, बिल्डिंग गिरने की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की देखरेख में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण होता है, और इस कॉर्पोरेशन को भारतीय जनता पार्टी चलाती है. हालांकि वे दिल्ली में 'चार-इंजन वाली सरकार' चलाते हैं, लेकिन इस प्रशासन ने असल में अवैध निर्माण में शामिल सभी लोगों को क्लीन चिट दे दी है.'
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