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Delhi Politics: सीएम केजरीवाल को क्राइम ब्रांच के नोटिस पर आप का बीजेपी आरोप, कहा- 'एक खत देने के लिए पुलिस...'

Delhi Police Notice to Arvind Kejriwal: दिल्ली क्राइम ब्रांच के जरिये दिल्ली सीएम को नोटिसे भेजने के मामले में सियासी उबाल बढ़ता जा रहा है. आप ने इस नोटिस को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला.

Delhi News: दिल्ली पुलिस शनिवार (3 फरवरी) को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस देने पहुंची थी. इसको लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है. ये नोटिस दिल्ली पुलिस ने बीजेपी के जरिये आप विधायकों को कथित रुप से खरीद फरोख्त के आरोप लगने के बाद देने पहुंची थी. इस मामले में आप नेता जैस्मीन शाह ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं. 

आप नेता जैस्मीन शाह ने कहा कि कल दिल्ली क्राइम ब्रांच पुलिस की टीम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची थी, वह सीएम एक नोटिस देना चाहते थे.पांच घंटो तक नोटिस देने के लिए उन्होंने सड़क पर इंतजार किया और आखिर में नोटिस सीएम दफ्तर के किसी स्टाफ को देकर गए. 

'सीएम को भेजे गए इस नोटिस...'
जैस्मीन शाह ने मीडिया को दिल्ली पुलिस का नोटिस दिखाते हुए कहा कि इस नोटिस में न ही किसी एफआईआर का जिक्र है, न ही यह कोई समन या प्रिलिम्नरी नोटिस है. उन्होंने बताया कि इस नोटिस में किसी भी आईपीसी या सीआरपीसी की धारा का भी जिक्र नहीं है. ये व्हाइट पेपर पर क्राइम ब्रांच की तरप से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक खत है.


Delhi Politics: सीएम केजरीवाल को क्राइम ब्रांच के नोटिस पर आप का बीजेपी आरोप, कहा- 'एक खत देने के लिए पुलिस...

आप ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप
इस नोटिस को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए आप नेता जैस्मीन शाह ने कहा कि बीजेपी ने दिल्ली के सीएम को एक खत सौंपने के लिए पुलिस के सीनियर अधिकारी को घंटो नौटंकी कराने मुख्यमंत्री आवास के घर बाहर सड़क पर परेशान किया. उन्होंने कहा कि इस बात के लिए हमें दुख है और हमारी उस अधिकारी के साथ पूरी सहानुभूति है. 

सीएम केजरीवाल ने क्यों नहीं लिया नोटिस?
जैस्मीन शाह ने सीएम केजरीवाल के जरिये नोटिस खुद न लेने पर सफाई देते हुए कहा कि हर सीएम या मंत्री के घर के बाहर एक डाक आफिस होता है, जो ये खत रिसीव करता है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पांच घंटे तक बीजेपी के कहने पर क्राइम ब्रांच के सीनियर अधिकारी सिर्फ और सिर्फ यही गुजारिश करते रहे कि वह खत सिर्फ मुख्यमंत्री के हाथ में देंगे. जिसका कोई लीगल आधार नहीं है. 

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