दिल्ली के 'राज निवास' का नाम बदला, LG ने लिया फैसला, आदेश लागू
Delhi News: गृह मंत्रालय के 25 नवंबर 2025 के आदेश के बाद यह बदलाव बुधवार (03 दिसंबर) से लागू हो गया है. इसकी जानकारी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम, सुप्रीम कोर्ट समेत अन्य विभागों को दी गई है.
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का 'राज निवास' अब 'लोक निवास' के नाम से जाना जाएगा. दिल्ली के उपराज्यपाल ने बड़ा फैसला लेते हुए 'राज निवास' का नाम बदलकर अब 'लोक निवास' कर दिया है. गृह मंत्रालय के 25 नवंबर 2025 के आदेश के बाद यह बदलाव बुधवार (03 दिसंबर) से लागू हो गया है.
गृह मंत्रालय का आदेश लागू होने के बाद अब दिल्ली का राज निवास आधिकारिक तौर पर लोक निवास कहलाएगा. इस बदलाव की जानकारी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, सभी राज्यों के राज्यपालों और मुख्यमंत्री कार्यालयों सहित अन्य बड़े विभागों को भेज दी गई है.
नाम बदलने के मुद्दे पर राज्यसभा में नोंकझोंक
देशभर के राजभवनों का नाम ‘लोक भवन’ करने संबंधी गृह मंत्रालय के 25 नवम्बर के निर्देश का मुद्दा राज्यसभा में बुधवार को शून्यकाल के दौरान तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सदस्य डोला सेन द्वारा उठाए जाने के बाद सदन में तीखी नोकझोंक हुई.
शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए बांग्ला में डोला सेन ने कहा, ‘‘सबसे पहले हम यह कहना चाहते हैं कि न तो संसद, विधानसभा और न ही मंत्रिमंडल को इसकी जानकारी है…. और तो और महोदय, वे आपसे भी इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं.’’
अपनी बात रखने के दौरान डोला सेन ने मनरेगा सहित अन्य मुद्दों का भी जिक्र किया. तब सभापति ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि सदस्य अपने मूल विषय पर ही बोलें और विषय से अलग बातें रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनेंगी.
सदन के नेता जे पी नड्डा ने भी इस पर आपत्ति जताते हुए कहा, ‘‘आपने उन्हें शून्यकाल में राजभवन का नाम लोक भवन करने के मुद्दे पर बोलने की अनुमति दी थी. लेकिन उन्होंने मनरेगा और अन्य मुद्दों का जिक्र किया. मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि चूंकि यह विषय से संबंधित नहीं है, इसलिए इसे कार्यवाही से हटा दिया जाए और केवल लोक भवन से जुड़ी बातें ही रिकॉर्ड में ली जाएं.’’
सभापति सी पी राधाकृष्णन ने नड्डा से सहमति जताते हुए दोहराया कि ‘‘विषय से हटकर कहा गया कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा.’’ विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने डोला सेन के समर्थन में कहा, ‘‘उन्होंने कोई भी अपमानजनक शब्द नहीं बोला है. सब कुछ विषय से जुड़ा हुआ है. और यह विषय आपके कार्यालय में जांचने के बाद ही उन्हें बोलने की अनुमति दी गई थी.’’
सरकार पर बहस बाधित करने का आरोप लगाते हुए खरगे ने कहा, ‘‘सदन के नेता हस्तक्षेप कर यह नहीं कह सकते कि जो भी कहा गया है वह अपमानजनक है और उसे हटाया जाए. नेता (सदन के) दबाव डाल रहे हैं. आप संसदीय लोकतंत्र के अनुसार नहीं चलना चाहते.’’
सभापति ने कहा कि कार्यवाही नियमों के अनुसार चल रही है. उन्होंने सदस्यों से अनुरोध किया कि वे शून्यकाल के दौरान सूचीबद्ध विषयों पर ही अपनी बात रखें.नड्डा ने सफाई देते हुए कहा, ‘‘मैंने कभी दबाव नहीं डाला.’’ उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी केवल यह मांग थी कि विषय से संबंधित बातें ही रिकॉर्ड पर रहें.
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Source: IOCL
