दिल्ली की योजनाओं के हर लाभार्थी का होगा सत्यापन, वरना कटेगा नाम! बांग्लादेशी-रोहिंग्या को हटाना मकसद

Delhi Budget 2025: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट भाषण के दौरान AAP पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार रोहिंग्या-बांग्लादेशी को सिस्टम में लाने की कोशिश करती थी.

बजट में सीएम रेखा गुप्ता ने किया बड़ा ऐलान

Source : PTI

Delhi Budget 2025: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को बजट पेश करने के साथ ही कहा कि यहां रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा. उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ केवल उसे मिलेगा जो दिल्ली का नागरिक है. उसी पर राजस्व खर्च होगा.

रेखा गुप्ता ने कहा, ''वोट बैंक की राजनीति करने वाली सरकार थी, रोहिंग्या-बांग्लादेशी को लाने का काम करती थी, उनको कैसे सिस्टम में घुसाया जाए, उनका वोट बैंक क्रिएट किया जाए, इसकी कोशिश रहती थी. हम पूरी दिल्ली में सत्यापन अभियान चलाएंगे.''

ऐरे-गैरे व्यक्ति पर दिल्ली सरकार पैसा नहीं लगाएगी- रेखा गुप्ता

उन्होंने कहा, ''योजनाओं का लाभ केवल उसे मिले, जो दिल्ली का निवासी है. जो उसका अधिकारी है. हर ऐरे-गैरे व्यक्ति पर दिल्ली सरकार पैसा नहीं लगाएगी. हर चीज सर्टिफायड होगी, चाहे पेंशन है, राशन है...हर योजना में सत्यापन करेंगे.'' 

इन दिनों दिल्ली में राशन कार्ड धारकों का सत्यापन हो रहा है. ऐसे में योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी है कि आप सत्यापन करवा लें.

दिल्ली चुनाव में उठा था मुद्दा

बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान रोहिंग्या और बांग्लादेशी का मुद्दा खूब उठा था. बीजेपी ने आम आदमी पार्टी (आप) पर तुष्टिकरण के आरोप लगाए. वहीं आप ने कहा कि अगर दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं, तो ये आए कैसे, ये केंद्रीय गृहमंत्रालय की नाकामी है.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एक लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया.  वित्त मंत्री का भी कार्यभार संभाल रहीं रेखा गुप्ता ने कहा, ‘‘यह बजट पिछले 10 वर्षों में बर्बाद हुई दिल्ली के विकास की दिशा में पहला कदम है. पिछले एक दशक में दिल्ली विकास के हर पहलू में पिछड़ती चली गई. पिछली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी की आर्थिक स्थिति को बर्बाद कर दिया.’’

रेखा गुप्ता के ऐलान पर दिल्ली की पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा कि इस एक लाख करोड़ के तथाकथित बजट का आर्थिक विश्लेषण में कोई आधार नहीं है. इसे देखकर पता चल गया कि बीजेपी ने इकोनॉमिक सर्वे सदन पटल पर क्यों नहीं रखा.