Delhi बीजेपी नेता का आरोप, AAP सरकार ने  विकास के बदले केंद्र, LG सहित अफसरों के खिलाफ खोला मोर्चा

Ramveer Singh Bidhuri: रामवीर सिंह बिधूड़ी के मुताबिक अगर केजरीवाल (Arvind Kejriwal) सरकार जनता की समस्याओं को हल करने में लगाया होता तो लोगों को अदालतों के चक्कर नहीं काटने पड़ते.

रामवीर सिंह बिधूड़ी ( Image Source :Facebook: Ramveer Singh Bidhuri )

Delhi News: दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी (Ramveer Singh Bidhuri) ने दिल्ली सरकार (AAP government) पर गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने कहा है कि केजरीवाल सरकार राजधानी की मुख्य समस्याओं को हल करने की बजाय केंद्र सरकार, एलजी और अफसरों के खिलाफ मोर्चा खोलने पर ही सारा ध्यान लगा रही है. जो अफसर उनके साथ भ्रष्टाचार में हाथ नहीं बंटाते, उनके खिलाफ दिल्ली सरकार में मंत्री रिपोर्ट बनाने में जुटे रहते हैं. जबकि मूल समस्याओं का समाधान कराने के लिए दिल्ली वालों को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है.  सरकार को बार-बार कोर्ट से लताड़ लगाई जा रही है.

AAP सरकार को दिल्ली वालों की परवाह नहीं

दिल्ली बीजेपी नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के अलावा अन्य अदालतों से भी दिल्ली सरकार को फटकार लग चुकी है. दिल्ली में प्रदूषण, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सड़कें, जल बोर्ड, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार को इन समस्याओं की कोई चिंता नहीं है. सरकार के वरिष्ठ मंत्री कभी केंद्र सरकार, कभी उपराज्यपाल और कभी मुख्य सचिव व अन्य अधिकारियों के खिलाफ बयानबाजी में लगे रहते हैं. ऐसा लगता है कि सरकार के पास टकराव और वैमनस्य के अलावा कोई और काम ही नहीं है. 

सरकार के बदले लोग लगा रहे अदालतों का चक्कर

रामवीर सिंह बिधूड़ी का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल सरकार जितना समय और एनर्जी उलजलूल हरकतों में लगाती है, उतना ही ध्यान अगर जनता की समस्याओं को हल करने में लगाया होता तो लोगों को अदालतों के चक्कर नहीं काटने पड़ते. उन्होंने कहा कि अभी प्रदूषण और पराली पर दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से और एनजीटी से फटकार पड़ी है. इसके अलावा दिल्ली की सड़कों की हालत पर सुप्रीम कोर्ट अपनी नाराजगी जाहिर कर चुकी है. दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं पर भी हाईकोर्ट ने दो दिन पहले टिप्पणियां की हैं. उन्होंने सुझाव दिया कि दिल्ली सरकार अपने बचे हुए कार्यकाल में जनता की समस्याओं पर ध्यान दे.