दिल्ली में AAP ने बीजेपी सरकार पर लगाया वादाखिलाफी का आरोप, वीरेंद्र सचदेवा ने किया पलटवार
Delhi Politics: दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने के बाद महिलाओं को 2500 रुपये मासिक 'महिला सम्मान निधि' देने का वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है. विपक्षी 'आप' सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगा रही है.
Delhi News: राजधानी दिल्ली की सत्ता पर लंबे समय बाद काबिज हुई भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले कई अहम वादे दिल्ली की जनता से किये, जो सीधे तौर पर जनता से जुड़े हुये हैं. इनमें एक अहम वादा, महिलाओं को 2500 रुपये मासिक बतौर 'महिला सम्मान निधि' देना है.
बीजेपी ने कहा था कि उनकी सरकार बनते ही 8 मार्च से हर महीने दिल्ली की महिलाओं के बैंक खाते में 2500 रुपये आया करेंगे. लेकिन आज तीन महीने के बाद भी किसी महिला को बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार द्वारा महिलाओं को पैसे नहीं दिए जाने को लेकर विरोधी दल निशाना साध रहे हैं.
आप के दावों को बताया धोखे की राजनीति
रेखा सरकार के 100 दिन पूरे होने के जश्न के बाद यह सियासी घमासान और भी तेज हो गया है. इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) ने रेखा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और राजधानी की सड़कों पर जगह-जगह प्रदर्शन कर रही है. हालांकि बीजेपी के नेताओं के माथे पर इस कारण कोई शिकन आता नहीं नजर आ रहा है. बीजेपी ने 'आप' के दावों को 'धोखे और दिखावे की राजनीति' करार दिया है.
महिला सम्मान निधि के नाम पर 'आप' ने सिर्फ सपने बेचे
दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि 'आप' जब सरकार में थी तब भी आपदा थी और अब विपक्ष में रहकर भी दिल्ली और पंजाब की जनता को गुमराह कर रही है. उन्होंने याद दिलाया कि फरवरी 2024 में जब 'आप' सरकार दिल्ली की सत्ता में थी, तब बजट में हर महिला को 1000 रुपये मासिक देने की घोषणा की गई थी. लेकिन वर्ष भर में किसी भी महिला को यह राशि नहीं दी.
इसी तरह पंजाब में भी 2022 में महिलाओं को मासिक राशि देने का वादा किया गया था, लेकिन सत्ता में तीन साल बीत जाने के बाद भी एक भी महिला को उसका लाभ नहीं दिया और आज वह पार्टी बीजेपी से सवाल पूछ रही है. यह 'आप' के दोहरी राजनीति को उजागर करता है.
उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने 2025-26 के बजट में महिला सम्मान निधि के लिए 5100 करोड़ रुपये की राशि आरक्षित की है. एक उच्च स्तरीय मंत्री समिति इस योजना को अमल में लाने की दिशा में कार्य कर रही है और जल्द ही इसे लागू कर महिलाओं को सीधा लाभ देना शुरू कर दिया जाएगा.
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Source: IOCL
