Delhi: 'ट्रांसफर-पोस्टिंग' पर AAP ने केंद्र के खिलाफ खोला मोर्चा, 11 जून को रामलीला मैदान में महारैली, गोपाल राय ने की बैठक

AAP Maharally: दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने 11 जून को होने जा रही महारैली को लेकर कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता घर-घर जाकर आम लोगों को इसका न्योता देंगे. इसकी शुरुआत 5 जून से होगी.

(महारैली की तैयारियों पर गोपाल राय ने की बैठक)

Source : Gopal Rai/Twitter

Delhi News: ट्रांसफर-पोस्टिंग (Transfer-Posting) के मामले में दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) ने केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. अब आप ने दिल्ली के रामलीला मैदान (Ramleela Maidan) में महारैली करने का एलान किया है. इस महारैली से पहले डोर-टू-डोर कैम्पेन चलाया जाएगा जिसमें लोगों के घरों में जाकर महारैली का न्योता दिया जाएगा. 

कैबिनेट मंत्री और आप की दिल्ली इकाई के संयोजक गोपाल राय (Gopal Rai) ने इस संबंध में शुक्रवार को पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की है. जिसमें महारैली की तैयारियों पर चर्चा की गई. गोपाल राय ने पदाधिकारियों से कहा, 'यह जानना जरूरी है कि संविधान हरेक नागरिक को वोट देने का अधिकार देता है और किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा इस अधिकार को कमजोर करने के किसी भी प्रयास का विरोध एकजुट सार्वजनिक मुखरता के साथ किया जाना चाहिए.'

गोपाल राय ने कहा कि 5 जून से आम आदमी पार्टी डोर-टू-डोर कैम्पेन शुरू करेगी और दिल्ली के लोगों को इस महारैली में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.

दिल्ली के लोगों के अधिकारों का हनन- गोपाल राय
ट्विटर पर इस बैठक की तस्वीरें शेयर करते हुए गोपाल राय ने लिखा, 'केंद्र सरकार के काले अध्यादेश के खिलाफ़ आगामी 11 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली 'महारैली' की तैयारियों को लेकर 'आप' दिल्ली प्रदेश संगठन के साथियों के साथ अहम बैठक.' कुछ दिन पहले गोपाल राय ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए थे कि सर्वोच्च न्यायलय के फैसले के खिलाफ बीजेपी की केंद्र सरकार द्वारा लाया गया अध्यादेश दिल्ली के लोगों के अधिकारों का हनन है. 

केंद्र के अध्यादेश ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा
इस महारैली से पहले आम आदमी पार्टी 4 जून को एक बैठक करेगी. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए दिल्ली सरकार को सेवाओं के मामले में कार्यकारी शक्ति प्रदान की थी जिसमें अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार भी शामिल था लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को केंद्र ने अध्यादेश लाकर पलट दिया था. आम आदमी पार्टी इसी के खिलाफ लड़ रही है.