'मुस्लिम विरोधी और आतंकी...', वक्फ बोर्ड के समर्थन पर लालू की पार्टी का ललन सिंह पर पलटवार

Waqf Board Bill: आरजेडी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के हिडन एजेंडा पर जेडीयू काम करती है. ललन सिंह ने जिस तरीके से जो बातें कहीं अब गांव के एक-एक लोग समझ चुके हैं कि जेडीयू अब बीजेपी बन गई है.

आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (फाइल फोटो)

Source : PTI

Waqf Board Amendment Bill 2024: वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर सियासी गलियारे में बवाल मचा है. गुरुवार (08 अगस्त) को जब इस बिल को सदन में पेश किया गया तो जमकर हंगामा हुआ. जेडीयू सांसद ललन सिंह भी खूब गरजे. जेडीयू ने इस बिल का समर्थन किया. अब लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने जेडीयू पर हमला किया है. ललन सिंह को भी निशाने पर लिया है और पलटवार किया गया है.

आरजेडी का तंज, कहा- जेडीयू अब बीजेपी बन गई

आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने गुरुवार को वक्फ बोर्ड बिल पर जेडीयू नेता ललन सिंह ने जो बातें कहीं उससे जनता दल यूनाइटेड का मुस्लिम विरोधी और आतंकी विरोधी चेहरा खुलकर सामने आया है. भारतीय जनता पार्टी के हिडन एजेंडा पर जेडीयू काम करती है. जेडीयू बीजेपी का मुखौटा है. इस बिल का समर्थन जनता दल यूनाइटेड संसद भवन में कर रही है. तंज कसते हुए कहा कि ललन सिंह ने जिस तरीके से जो बातें कहीं अब गांव के एक-एक लोग समझ चुके हैं कि जेडीयू अब बीजेपी बन गई है. जनता दल यूनाइटेड अल्पसंख्यक विरोधी थी और अब तो साबित भी हो गया है. जनता दल यूनाइटेड को स्पष्ट करना चाहिए.

जेडीयू सांसद ललन सिंह ने बिल पर क्या कहा है?

जेडीयू सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने वक्फ बोर्ड का खुलकर समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि यह बिल कहां से मुसलमान विरोधी है? विपक्ष पर हमला करते हुए जेडीयू सांसद ने कहा कि आपकी मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है. यह एक कानून से बना हुआ संस्था है, उस संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून लाया जा रहा है. पारदर्शिता होनी चाहिए. कानून से बना कोई भी संस्था अगर निरंकुश होगा तो उसमें पारदर्शिता लाने के लिए सरकार को कानून बनाने का हक है. ये लोग तुलना मंदिर से कर रहे हैं. 

ललन सिंह ने यह भी कहा कि यहां उदाहरण दिया जा रहा है मंदिर और गुरुद्वारा प्रबंधक का, मंदिर और संस्था में अंतर आपको समझ नहीं आता है तो ये कौन सा तर्क है. बता दें कि गुरुवार को वक्फ एक्ट संशोधन विधेयक 2024 को लोकसभा में पेश किया गया. हालांकि अब उसे जेपीसी के पास भेजने की सिफारिश की गई है.