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बिहार: पीएम मोदी ने फाइबर केबल नेटवर्क का किया उद्घाटन, बोले- अब तेज इंटरनेट से पढ़ाई होगी आसान

बिहार के सभी 45,945 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाओं से जोड़ने के प्रोजेक्ट का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया. 9 राजमार्ग परियोजनाओं पर 14,258 करोड़ रुपये का खर्च आएगा.

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के सभी 45,945 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाओं से जोड़ने के प्रोजेक्ट और राजमार्गों से जुड़ी 9 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है. पीएम मोदी ने कहा, 'देश के गांवों में इंटरनेट उपयोग करने वालों की संख्या शहरों से ज्यादा हो जाएगी, ये कुछ सालों तक सोचना मुश्किल था. किसान, गांव के युवा, महिलाएं आसानी से इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे इस पर भी लोग सवाल उठाते थे, लेकिन अब सारी स्थितियां बदल गई है.'

पीएम मोदी के भाषण की बड़ी बातें-
  • इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ने के साथ-साथ अब ये भी जरूरी है कि देश के गांवों में अच्छी क्वालिटी, तेज रफ्तार वाला इंटरनेट भी हो. सरकार के प्रयासों की वजह से देश की करीब डेढ़ लाख पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर पहले ही पहुंच चुका है.
  • Telemedicine के माध्यम से अब दूर-सुदूर के गांवों में भी सस्ता और प्रभावी इलाज गरीब को घर बैठे ही दिलाना संभव हो पाएगा. हमारे किसानों को तो इससे बहुत अधिक लाभ होगा. अच्छी फसल, मौसम का हाल जैसी कई जानकारियां उन्हें आसानी से मिलेंगी.
  • दुनिया में उसी देश ने सबसे तेज़ तरक्की की है, जिसने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर गंभीरता से निवेश किया है. लेकिन भारत में दशकों तक ऐसा रहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े और व्यापक बदलाव लाने वाले प्रोजेक्ट्स पर उतना ध्यान नहीं दिया गया.
  • बिहार की कनेक्टिविटी में सबसे बड़ी बाधा बड़ी नदियों के चलते रही है. यही कारण है कि जब पीएम पैकेज की घोषणा हो रही थी तो पुलों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया था. इस पैकेज के तहत गंगा जी के ऊपर कुल 17 पुल बनाए जा रहे हैं, जिसमें से अधिकतर पूरे हो चुके हैं.
  • आने वाले 4 -5 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर 110 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है. इसमें से भी 19 लाख करोड़ रुपये से अधिक के प्रोजेक्ट केवल हाईवे से जुड़े हैं.
ये भी पढ़ें- राज्यसभा में सांसदों के व्यवहार से सभापति खफा, संजय सिंह- डेरेक ओ ब्रायन समेत आठ सांसद पूरे सत्र के लिए सस्पेंड Explainer: राष्ट्रपति की मुहर के साथ ही कानून बन जाएंगे कृषि बिल, जानें इन पर क्यों मचा है हंगामा

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