बिहार में पुलिस एनकाउंटर पर भड़के AIMIM प्रदेश प्रमुख, कहा- क्या ज्यूडिशियल सिस्टम खत्म हो गया?

Bihar News: बिहार में पुलिस की 'एनकाउंटर' कार्रवाई और अपराधियों के खिलाफ एक्शन पर सियासत गरमा गई है. AIMIM प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने पुलिस व सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं.

आईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष अख्तरूल ईमान (फाइल फोटो)

Source : ANI

बिहार में इन दिनों अपराधियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन और 'एनकाउंटर' (Encounter in Bihar) की खबरें सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई हैं. एक तरफ पुलिस अपराधियों के घरों पर कुर्की-जब्ती कर रही है, तो वहीं बेलगाम अपराधियों के एनकाउंटर की घटनाएं भी सामने आ रही हैं.

इस नई 'एनकाउंटर नीति' पर अब एआईएमआईएम (AIMIM) के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरूल ईमान ने कड़ी नाराजगी जताते हुए सरकार और पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं.

'क्या देश का ज्यूडिशियल सिस्टम खत्म हो गया है?'

अख्तरूल ईमान ने एनकाउंटर की घटनाओं पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए पूछा कि क्या देश में न्यायिक तंत्र (Judicial System) पूरी तरह से खत्म हो गया है? उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, "किसी को भी एनकाउंटर करने का हक नहीं है. अपराधियों को सजा जरूर मिलनी चाहिए. अगर जरूरत पड़े तो उन्हें कानूनी प्रक्रिया के तहत फांसी की सजा भी दी जाए, लेकिन बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के एनकाउंटर कर देना बिल्कुल उचित नहीं है."

'सरकार खुद उड़ा रही है अदालतों का मजाक'

AIMIM प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य और केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में भय का नहीं, बल्कि न्याय का माहौल बनना चाहिए. उन्होंने तंज कसते हुए कहा, "जब कोई आम आदमी अदालत के आदेश का पालन नहीं करता, तो उसे कोर्ट की अवमानना (Contempt of Court) माना जाता है. लेकिन बड़े दुख की बात है कि दिल्ली और पटना की सरकारें खुद सैकड़ों कोर्ट आदेशों को नहीं मानती हैं. सरकारें खुद ही अदालतों का मजाक उड़ा रही हैं."

उन्होंने दावा किया कि अगर अदालतों के फैसलों को 100 प्रतिशत ईमानदारी से लागू किया जाए, तो समाज में अपराध अपने आप रुक जाएगा.

गरमा सकती है बिहार की सियासत

अख्तरूल ईमान के इस बयान के बाद बिहार में एक नया सियासी विवाद खड़ा होने के पूरे आसार हैं. सत्ताधारी एनडीए (NDA) जहां इसे 'जीरो टॉलरेंस' और अपराधियों में खौफ पैदा करने वाला कदम बता रही है, वहीं विपक्ष इसे न्यायपालिका को दरकिनार करने वाली कार्रवाई मान रहा है. अब देखना दिलचस्प होगा कि AIMIM के इन सवालों पर सत्ता पक्ष क्या पलटवार करता है.