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दिल्ली में आने जा रही पानी बिल माफी योजना, जानें किन लोगों को कितना होगा फायदा?

Delhi Water Bill Waiver: दिल्ली सरकार एक योजना लाने पर विचार कर रही है. इस योजना के तहत दिल्ली के लाखों लोगों को उनके पुराने पानी के बिलों को माफ किया जा सकता है.

Delhi Water Bill Waiver: दिल्ली सरकार एक योजना लाने पर विचार कर रही है. इस योजना के तहत दिल्ली के लाखों लोगों को उनके पुराने पानी के बिलों को माफ किया जा सकता है.

दिल्ली में 27 साल बाद आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर कर भारतीय जनता पार्टी ने राजधानी की सत्ता संभाल ली है. रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है. नई सरकार बनते ही दिल्लीवासियों के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया गया है.

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इनमें से कुछ योजनाएं लागू की जा चुकी हैं, जबकि कुछ योजनाएं अब भी शुरू होने का इंतजार कर रही हैं. इन्हीं में एक प्रमुख योजना है मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना. जिसका दिल्ली की महिलाओं को लंबे समय से इंतजार है.
इनमें से कुछ योजनाएं लागू की जा चुकी हैं, जबकि कुछ योजनाएं अब भी शुरू होने का इंतजार कर रही हैं. इन्हीं में एक प्रमुख योजना है मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना. जिसका दिल्ली की महिलाओं को लंबे समय से इंतजार है.
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इसी कड़ी में अब दिल्ली सरकार एक और योजना लाने पर विचार कर रही है. इस योजना के तहत दिल्ली के लाखों लोगों को उनके पुराने पानी के बिलों से राहत दी जा सकती है. इसका मकसद उपभोक्ताओं को बकाया बिलों के बोझ से राहत देना है.
इसी कड़ी में अब दिल्ली सरकार एक और योजना लाने पर विचार कर रही है. इस योजना के तहत दिल्ली के लाखों लोगों को उनके पुराने पानी के बिलों से राहत दी जा सकती है. इसका मकसद उपभोक्ताओं को बकाया बिलों के बोझ से राहत देना है.
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हालांकि ये छूट सभी उपभोक्ताओं को नहीं दी जाएगी. दिल्ली जल बोर्ड से मिली जानकारी के अनुसार, यह योजना केवल विवादित पानी के बिलों के निपटारे के लिए लाई जा रही है. फिलहाल राजधानी में लगभग 15 लाख ऐसे उपभोक्ता हैं जिनका पानी बिल बकाया और विवादित है.
हालांकि ये छूट सभी उपभोक्ताओं को नहीं दी जाएगी. दिल्ली जल बोर्ड से मिली जानकारी के अनुसार, यह योजना केवल विवादित पानी के बिलों के निपटारे के लिए लाई जा रही है. फिलहाल राजधानी में लगभग 15 लाख ऐसे उपभोक्ता हैं जिनका पानी बिल बकाया और विवादित है.
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जल बोर्ड के अनुसार कई उपभोक्ताओं की शिकायत है कि उनकी खपत कम होने के बावजूद बिल जरूरत से ज्यादा आया है. ऐसे मामलों को ध्यान में रखते हुए योजना तैयार की जा रही है ताकि गलत बिलिंग के मामलों को सुधारा जा सके और उपभोक्ताओं को राहत दी जा सके.
जल बोर्ड के अनुसार कई उपभोक्ताओं की शिकायत है कि उनकी खपत कम होने के बावजूद बिल जरूरत से ज्यादा आया है. ऐसे मामलों को ध्यान में रखते हुए योजना तैयार की जा रही है ताकि गलत बिलिंग के मामलों को सुधारा जा सके और उपभोक्ताओं को राहत दी जा सके.
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योजना के तहत कॉलोनियों को A से लेकर H तक की कैटेगरी में बांटा जाएगा. A, B जैसी हाई कैटेगरी कॉलोनियों को कम छूट मिलेगी. वहीं E, F, G और H कैटेगरी की कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को 90 से 100 प्रतिशत तक की छूट मिल सकती है.
योजना के तहत कॉलोनियों को A से लेकर H तक की कैटेगरी में बांटा जाएगा. A, B जैसी हाई कैटेगरी कॉलोनियों को कम छूट मिलेगी. वहीं E, F, G और H कैटेगरी की कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को 90 से 100 प्रतिशत तक की छूट मिल सकती है.
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हालांकि यह छूट कब से लागू होगी. इस बात को लेकर फिलहाल अब तक कोई आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की गई है. जल्द ही दिल्ली सरकार की ओर से इस पर स्पष्ट दिशा-निर्देश और नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है.
हालांकि यह छूट कब से लागू होगी. इस बात को लेकर फिलहाल अब तक कोई आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की गई है. जल्द ही दिल्ली सरकार की ओर से इस पर स्पष्ट दिशा-निर्देश और नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है.

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