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बिहार को लेकर नेपाल ने लिया बड़ा फैसला, नेपाली अधिकारियों ने कहा- धीरे धीरे और बढ़ाया जाएगा

Nepal Electricity Supply: नेपाल विद्युत प्राधिकरण ने बीते गुरुवार को पहले फेज में बिहार को 40 मेगावाट बिजली की सप्लाई शुरू कर दी है. नेपाली अधिकारियों ने कहा है कि इसे धीरे धीरे और बढ़ाया जाएगा.

Written By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 09 Sep 2024 07:29 AM (IST)

बिहार को बिजली सप्लाई कर रहा है नेपाल, भारत ने दी मंजूरी

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मोदी सरकार की मंजूरी के बाद नेपाल विद्युत प्राधिकरण (NEA) बिहार को पहली बार बिजली की आपूर्ति कर रहा है. NEA के प्रवक्ता चंदन घोष के मुताबिक नेपाल विद्युत प्राधिकरण ने बीते गुरुवार को पहले फेज में कटैया-कुशवाहा ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से 40 मेगावाट बिजली की सप्लाई शुरू कर दी है.

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चंदन घोष के मुताबिक नेपाल को बिहार को 125 मेगावाट बिजली सप्लाई की मंजूरी मिली है और वह धीरे धीरे चरणों में इसकी मात्रा बढ़ाएंगे. भारत और नेपाल के इस समझौते के मुताबिक NEA, भारत की पावर ट्रेडिंग कारपोरेशन के जरिए बिहार को बिजली सप्लाई कर रहा है.

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नेपाल की ओर से भारत को हर दिन 620 मेगावाट बिजली सप्लाई की जा रही है. साल 2023 में भारत को नेपाल ने बिजली बेचकर 17.06 अरब रुपए अर्जित किए थे. उस समय नेपाल की ओर से भारत को 16.93 अरब रुपए मूल्य की बिजली सप्लाई की थी.

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भारत की ओर से नेपाल को बीते माह अगस्त में ही 251 मेगावाट अतिरिक्त बिजली निर्यात करने की मंजूरी दी थी. बता दें कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब बिहार को नेपाल की ओर से मध्यम अवधि के बिक्री समझौते के तहत बिहार को बिजली सप्लाई की जाएगी.

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नेपाल स्थित भारतीय दूतावास ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि भारत के सीमापार व्यापार के लिए नामित प्राधिकरण ने नेपाल में 12 जलविद्युत परियोजनाओं से 251 मेगावाट अतिरिक्त बिजली निर्यात को मंजूरी दी है. इसी के साथ नेपाल 28 परियोजनाओं से 941 मेगावाट जलविद्युत का इंपोर्ट करेगा. वहीं इसके पहले नेपाल की ओर से 16 परियोजनाओं से 690 मेगावाट बिजली निर्यात हो रहा था.

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साल 2021 के अक्टूबर में भारत ने पहली बार नेपाल से 39 मेगावाट बिजली के इंपोर्ट को मंजूरी दी थी. यानी की तीन साल के भी कम समय में ये आंकड़ा 24 गुना से ज्यादा बढ़ा है.

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भारत और नेपाल के बीच के समझौता दीर्घकालीन होगा, जिसमें आने वाले 10 सालों में नेपाल की ओर से भारत को 10000 मेगावाट बिजली की सप्लाई की परिकल्पना की गई है. इस समझौते का ये पहला साल है और इसी के तहत लगभग 1000 मेगावाट का इंपोर्ट पहले ही हो चुका है.

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