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जब तीसरी बार पीएम बनेंगे मोदी तो करेंगे ये 4 बड़े बदलाव, प्रशांत किशोर ने कर दिया बड़ा दावा

Prashant Kishor On Modi 3.0: प्रशांत किशोर ने कहा कि मोदी 3.0 में पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है. इसके अलावा मोदी सरकार राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता पर अंकुश लगा सकती है.

Prashant Kishor On Modi 3.0: प्रशांत किशोर ने कहा कि मोदी 3.0 में पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है. इसके अलावा मोदी सरकार राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता पर अंकुश लगा सकती है.

राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर लगातार दावा कर रहे हैं कि मोदी तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं. उन्होंने अलग अलग इंटरव्यू में दावा किया है कि बीजेपी इस बार 303 या उससे भी ज्यादा सीटें जीत सकती है. अब पीके ने दावा किया है कि तीसरी बार पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी चार बड़े बदलाव करेंगे.

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इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने कहा कि मोदी 3.0 में पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है. उन्होंने कहा, मोदी सरकार राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता पर अंकुश लगा सकती है. इतना ही नहीं पीके ने दावा किया कि मोदी सरकार भ्रष्टाचार विरोधी नैरेटिव में भी बड़ा बदलाव कर सकती है.
इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने कहा कि मोदी 3.0 में पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है. उन्होंने कहा, मोदी सरकार राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता पर अंकुश लगा सकती है. इतना ही नहीं पीके ने दावा किया कि मोदी सरकार भ्रष्टाचार विरोधी नैरेटिव में भी बड़ा बदलाव कर सकती है.
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दरअसल, पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन पर 100% से ज्यादा टैक्स लगता है. लंबे समय से इसे जीएसटी में लाने की मांग की जा रही है. पीके ने कहा, ''राज्यों के पास अभी राजस्व के तीन प्रमुख स्रोत ट्रोलियम, शराब और भूमि हैं. उन्होंने कहा, मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर पेट्रोलियम को GST के दायरे में लाया जाए.'' अगर ईंधन जीएसटी के दायरे में आते हैं तो इस पर अधिकतम सिर्फ 28 प्रतिशत तक टैक्स लगेगा.
दरअसल, पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन पर 100% से ज्यादा टैक्स लगता है. लंबे समय से इसे जीएसटी में लाने की मांग की जा रही है. पीके ने कहा, ''राज्यों के पास अभी राजस्व के तीन प्रमुख स्रोत ट्रोलियम, शराब और भूमि हैं. उन्होंने कहा, मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर पेट्रोलियम को GST के दायरे में लाया जाए.'' अगर ईंधन जीएसटी के दायरे में आते हैं तो इस पर अधिकतम सिर्फ 28 प्रतिशत तक टैक्स लगेगा.

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