पीएम मोदी क्यों कर रहे सोना न खरीदने की अपील, क्यों वर्क फ्रॉम होम-ऑनलाइन क्लास की सलाह?
पीएम मोदी की इस अपील के पीछे कई आर्थिक कारण बताए जा रहे हैं. पहला कारण है डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरती कीमत, जो करीब 95 प्रति डॉलर तक पहुंच गई है.
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 24 घंटों में दो बार देशवासियों से अपील करते हुए कहा है कि वे एक साल तक सोना खरीदने से परहेज करें और ईंधन व अन्य संसाधनों का किफायती इस्तेमाल करें. उन्होंने स्कूलों में ऑनलाइन क्लास, दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम और कार पूलिंग जैसे विकल्प अपनाने की भी सलाह दी. यह अपील ऐसे समय में आई है जब अमेरिका और ईरान के बीच शांति प्रस्ताव खारिज हो चुका है और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में तनाव के कारण वैश्विक आर्थिक संकट गहराने की आशंका बढ़ गई है.
क्यों पीएम ने की अपील?
दरअसल, पीएम मोदी की इस अपील के पीछे कई आर्थिक कारण बताए जा रहे हैं. पहला कारण है डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरती कीमत, जो करीब 95 प्रति डॉलर तक पहुंच गई है. दूसरा कारण है कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल, जो पहले लगभग 71 डॉलर प्रति बैरल था, अब 105 डॉलर तक पहुंच गया है.
तीसरा बड़ा कारण है देश का घटता विदेशी मुद्रा भंडार (फॉरेक्स रिजर्व), जो 700 अरब डॉलर से नीचे आ गया है. इसका मुख्य कारण तेल और सोने के आयात पर बढ़ता खर्च है. चौथा कारण अर्थव्यवस्था पर पड़ा असर है, जहां युद्ध से पहले भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, लेकिन अब छठे स्थान पर पहुंचने की बात कही जा रही है.
पांचवां कारण विदेशी निवेशकों का भरोसा कम होना है. बीते पांच महीनों में करीब 2 लाख करोड़ रुपये का निवेश भारत से बाहर निकल चुका है. छठा कारण LPG आयात में गिरावट है, जो युद्ध के बाद करीब 50% तक घट गया है.
क्या है खतरा?
इन सभी कारणों से सरकार पर डॉलर बचाने का दबाव बढ़ गया है. क्योंकि भारत जब तेल, गैस, सोना या उर्वरक आयात करता है, तो भुगतान डॉलर में होता है. ऐसे में कीमतें बढ़ने पर ज्यादा डॉलर खर्च होता है, जिससे फॉरेक्स रिजर्व पर दबाव आता है और रुपये की स्थिति कमजोर होती है.
यही वजह है कि सरकार लोगों से अपील कर रही है कि वे अनावश्यक खर्च- जैसे सोना खरीदना, ईंधन की खपत या विदेशी यात्राएं कम करें. इससे डॉलर की बचत होगी और अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने में मदद मिलेगी. प्रधानमंत्री की अपील एक एहतियाती कदम के तौर पर देखी जा रही है, ताकि वैश्विक संकट के बीच भारत की आर्थिक स्थिति को संतुलित रखा जा सके और भविष्य में बड़े झटकों से बचा जा सके.
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