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बजट में सिंथेटिक जूते सस्ते करने का ऐलान, क्या Reebok के जूतों के भी घट जाएंगे दाम?

Union Budget 2026: बजट 2026-27 ने जूता उद्योग को राहत दी है, जिससे सिंथेटिक और चमड़े के जूते सस्ते होने की उम्मीद जगी है. आइए जानें कि क्या Reebok जैसे ब्रांड्स के जूते सस्ते हो जाएंगे.

Union Budget 2026: बजट 2026-27 ने जूता उद्योग को राहत दी है, जिससे सिंथेटिक और चमड़े के जूते सस्ते होने की उम्मीद जगी है. आइए जानें कि क्या Reebok जैसे ब्रांड्स के जूते सस्ते हो जाएंगे.

बजट आते ही लोगों की नजर सिर्फ टैक्स पर नहीं टिकती, बल्कि रोजमर्रा की चीजों पर पड़ने वाले असर पर भी होती है. इस बार केंद्रीय बजट 2026-27 में ऐसा ही एक ऐलान हुआ है, जिसने ब्रांडेड जूते-चप्पल पसंद करने वालों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं. सवाल सीधा है कि क्या आने वाले दिनों में बाजार में सिंथेटिक और चमड़े के जूते सस्ते होंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या Reebok जैसे बड़े ब्रांड के जूतों की कीमतों में भी फर्क दिखेगा? आइए जानें.

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026-27 में मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने और निर्यात को बढ़ावा देने पर खास जोर दिया है. इसी कड़ी में सरकार ने चमड़े और सिंथेटिक जूतों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल और शू-अपर्स के आयात पर कस्टम ड्यूटी में छूट देने का ऐलान किया है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026-27 में मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने और निर्यात को बढ़ावा देने पर खास जोर दिया है. इसी कड़ी में सरकार ने चमड़े और सिंथेटिक जूतों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल और शू-अपर्स के आयात पर कस्टम ड्यूटी में छूट देने का ऐलान किया है.
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इसका सीधा मतलब है कि जूते बनाने वाली कंपनियों की लागत कम होगी. जूता उद्योग में कच्चे माल की कीमत कुल लागत का बड़ा हिस्सा होती है. जब इनपुट मटीरियल पर लगने वाला आयात शुल्क घटता है, तो फैक्ट्रियों के लिए जूते बनाना सस्ता पड़ता है.
इसका सीधा मतलब है कि जूते बनाने वाली कंपनियों की लागत कम होगी. जूता उद्योग में कच्चे माल की कीमत कुल लागत का बड़ा हिस्सा होती है. जब इनपुट मटीरियल पर लगने वाला आयात शुल्क घटता है, तो फैक्ट्रियों के लिए जूते बनाना सस्ता पड़ता है.

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