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पाकिस्तान में हिंदुओं की सुरक्षा में फेल हुई शहबाज सरकार! पलायन ही बचा आखिरी रास्ता, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

Hindu Migrates From Pakistan: ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक स्टडी सामने आई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि सिंध राज्य से हिंदू आखिरकार पलायन क्यों कर रहा है.

Hindu Migrates From Sindh Pakistan: पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग (HRCP) ने एक फैक्ट चेक स्टडी, एक्सोडस: इज द हिंदू कम्युनिटी लीविंग सिंध? (पलायन: क्या हिंदू समुदाय सिंध छोड़ रहा है?) की है. HRCP ने बुधवार (22 जनवरी, 2025) को इस स्टडी के बारे में बताया कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में सिंध राज्य विफल रहा है. इसके कारण कई हिंदू परिवार आस्था-आधारित हिंसा के चलते ही नहीं बल्कि आर्थिक संघर्ष और जलवायु परिवर्तन के कारण भी पलायन करने को बेबस हो गए. इस रिपोर्ट को देख के ये तो साफ होता है कि पाकिस्तान की शहबाद शरीफ की सरकार हिंदुओं की सुरक्षा में फेल हो गई है. 

इस रिपोर्ट के बारे में HRCP अध्यक्ष असद इकबाल ने बताया कि सिंध प्रांत में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और भेदभाव की घटनाओं की पुलिस रिपोर्ट बहुत कम हुई हैं. यही कारण है कि हिंदू भारत या अन्य देशों में पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं. 

राज्य में बिगड़ रही कानून व्यवस्था

इस पूरे मसले को लेकर सिंध के मुख्यमंत्री के मानवाधिकार मामलों के विशेष सहायक राजवीर सिंह सोधा ने पाया कि राज्य में लगातार बिगड़ रही कानून व्यवस्था के बीच उच्च जाति के हिंदू परिवारों को आपराधिक गिरोह से जबरन वसूली का शिकार होना पड़ता है. यहा कारण है कि वे पलायन करने को मजबूर हो गए है. HRCP की मेंबर पुष्पा कुमारी ने हिंदुओं की किडनैपिंग, जबरन धर्म परिवर्तन और कम उम्र में शादी को भी पलायन का कारण बताया. 

HRCP ने की सिंध सरकार से मांग 

HRCP के सदस्य और पत्रकार सोहेल सांगी ने हिंदू समुदाय के लिए अधिक सुरक्षित, अधिक सम्मानजनक वातावरण बनाने के लिए सिंध और संघीय सरकारों से जल्द से जल्द कदम उठाने की बात कही. इसके तहत ज्यादा मजबूत कानून, पुलिस में ज्यादा हिंदू प्रतिनिधित्व और सरकार और स्थानीय हिंदू समुदायों के बीच लगातार संवाद शामिल है. इस स्टडी में समस्या का आकलन करने, हिंदुओं के पलायन का डेटा इकट्ठा करने, हिंसा वाले इलाकों में विशेष कानून प्रवर्तन इकाइयों को तैनात करने और जबरन धर्म परिवर्तन और कम उम्र में शादी के खिलाफ कानून बनाने और उसे लागू करने की सिफारिश की गई है. 

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