पश्चिम बंगाल भर्ती घोटाला: ED की 13 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी, मंत्री सुजीत बोस के ऑफिस से नकदी बरामद
भर्ती घोटाले मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए ED ने शुक्रवार को कोलकाता और आसपास के 13 ठिकानों पर छापेमारी की. छापे के दौरान डिजिटल डिवाइस और 45 लाख रुपये नकद जब्त किए हैं.
पश्चिम बंगाल के नगरपालिकाओं में हुई भर्ती घोटाले की जांच के सिलसिले में ED ने शुक्रवार (10 अक्टूबर, 2025) को कोलकाता और आसपास के 13 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की. इन जगहों में राज्य के अग्निशमन मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के विधायक सुजीत बोस के दफ्तर और उनकी फर्मों के ठिकाने भी शामिल है.
ED ने छापे के दौरान कई अहम दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और 45 लाख रुपये नकद जब्त किए हैं. ED की जांच CBI की उस FIR के आधार पर शुरू हुई, जो कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर दर्ज की गई थी. इस घोटाले में आरोप है कि राज्य की कई नगरपालिकाओं में कर्मचारियों की भर्ती में भारी गड़बड़ी की गई.
इन पदों पर फर्जी तरीके से कराई भर्ती
ED ने अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट में बताया कि ये भर्ती घोटाला सिर्फ शिक्षकों की भर्ती तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य की कई नगरपालिकाओं में मजदूर, स्वीपर, क्लर्क, ड्राइवर, पंप ऑपरेटर और हेल्पर जैसे पदों पर भी फर्जी तरीके से भर्ती की गई.
ED की जांच में सामने आया कि M/s ABS Infozon Pvt Ltd नाम की कंपनी, जिसके डायरेक्टर अयन सिल है, उसको कई नगरपालिकाओं की भर्ती प्रक्रिया से जुड़े ठेके दिए गए थे, जैसे- प्रश्नपत्र छापना, OMR शीट तैयार करना, मार्क्स की जांच करना और मेरिट लिस्ट बनाना.
अयोग्य उम्मीदवारों को पैसे लेकर दिलाई नौकरी
जांच में पता चला कि अयन सिल ने राजनीतिक नेताओं और अधिकारियों के साथ मिलकर OMR शीट्स में हेरफेर की और पैसे लेकर कई अयोग्य उम्मीदवारों को नौकरी दिलाई. ED ने इस केस में पहले भी प्राइमरी टीचर भर्ती घोटाले की जांच के दौरान अयन सिल के ठिकानों पर छापे मारे थे, जिनमें कई डिजिटल सबूत मिले थे.
इन सबूतों से पता चला कि अयन सिल का नेटवर्क केवल शिक्षकों की भर्ती में ही नही, बल्कि कई नगरपालिकाओं की भर्तियों में भी सक्रिय था. पहले भी ED ने मंत्री सुजीत बोस और राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री रथिन घोष के ठिकानों पर भी छापेमारी की थी.
आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दायर
ED ने इस केस में अयन सिल के खिलाफ चार्जशीट भी स्पेशल PMLA कोर्ट, कोलकाता में दाखिल कर दी है. अब ED ये जांच कर रही है कि पैसे का लेन-देन किन राजनीतिक और प्रशासनिक स्तरों तक गया था. ED के अधिकारियों के मुताबिक, जांच अभी जारी है.
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