Telangana Election 2023: '500 में गैस सिलेंडर, बिजली फ्री, शादी में सोना और कैश', तेलंगाना के मेनिफेस्टो में कांग्रेस के बड़े ऐलान
Telangana Elections 2023 News: कांग्रेस ने घोषणापत्र में महिलाओं पर ज्यादा फोकस किया है. इसके अलावा गरीबों और किसानों के लिए भी कई वादे किए गए हैं. महिलाओं को बस में फ्री सफर कराने का भी वादा किया है.
Telangana Election 2023 Date: तेलंगाना में 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने शुक्रवार (17 नवंबर) को अपना घोषणापत्र जारी कर दिया. कांग्रेस के अध्यक्ष मलिल्कार्जुन खरगे की मौजूदगी में यह मैनिफेस्टो जारी किया गया. कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में एलपीजी सिलेंडर 500 रुपये में देने के अलावा फ्री बिजली, लड़की शादी में सोना और कैश देने जैसे वादे किए हैं. इस दौरान मल्लिकार्जुन खरगे ने तेलंगाना को अलग राज्य बनाने में कांग्रेस और सोनिया गांधी की भूमिका का भी जिक्र किया.
खरगे ने कहा, “तेलंगाना बनाने के बाद कुर्सी पर कौन बैठा, जिसका कोई रोल नहीं था. कितने लोगों ने गोलियां खाई, कितने लोग मरे. इसका फायदा जनता को नहीं हुआ. राज्य बनने का फायदा आम लोगों की जगह माइनिंग में लूट करने वालों, एग्रीकल्चर में लूट करने वालों को मिला. क्या इसलिए तेलंगाना को अलग राज्य बनाया गया था.”
खरगे ने 6 गारंटी की कही बात
खरगे ने कहा, जैसे हमने कर्नाटक में 5 गारंटी देकर, वहां की जनता को उसे सौंप दिया. वैसे ही तेलंगाना के लिए भी हमने 6 गारंटी रखी है. जो लोग भगवान राम के नाम पर वोट मांगते हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया है. कांग्रेस महिलाओं को बस में फ्री सफर की सुविधा दे रही है. बस में फ्री सफर करके महिलाएं हर दिन मंदिर का दर्शन कर रही हैं.
घोषणापत्र की कुछ बड़ी बातें
- कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में गैस सिलेंडर 500 रुपये में देने का वादा किया है.
- अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो महिलाओं को बस में फ्री यात्रा की सुविधा दी जाएगी.
- कांग्रेस ने तेलंगाना के लोगों से सत्ता में आने पर 200 यूनिट तक बिजली फ्री देने का वादा किया है.
- इंदिरम्मा उपहार योजना के तहत हिंदुओं को बेटी की शादी के समय 1,00,000 रुपये और 10 ग्राम सोना सरकार की तरफ से दिया जाएगा. वहीं, अल्पसंख्यकों को उनकी लड़की की शादी के वक्त 160000 रुपये दिए जाएंगे.
- उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली हर लड़की को फ्री स्कूटी देने का वादा भी कांग्रेस ने किया है.
घोषणापत्र की कुछ और बातें
- मुख्यमंत्री के कैंप ऑफिस में रोज "प्रजा दरबार" लगाएंगे.
- तेलंगाना आंदोलन के पहले और दूसरे चरण के शहीदों के माता-पिता या पति या पत्नी को 25,000 रुपये महीने की पेंशन और और उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी.
- तेलंगाना आंदोलन के कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज मामले वापस लिए जाएंगे. उन्हें 250 गज की जगह आवंटित करेंगे.
- किसानों का एक लाख रुपये तक का फसल ऋण माफ करेंगे.
- किसानों को 20 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त फसली ऋण दिया जाएगा.
- किसानों को 24 घंटे बिना कट बिजली उपलब्ध कराई जाएगी
- सभी प्रमुख फसलों के लिए एक व्यापक फसल बीमा योजना दी जाएगी.
- शिक्षकों के सभी रिक्त पद 6 महीने के अंदर मेगा डीएससी के माध्यम से भरे जाएंगे.
- सालाना जॉब कैलेंडर जारी किया जाएगा और 2 लाख पद खाली होंगे, जिन्हें एक निश्चित समयावधि में पारदर्शी तरीके से भरा जाएगा.
- 15.सभी स्टूडेंट्स को वाई-फाई सुविधा के माध्यम से मुफ्त इंटरनेट प्रदान किया जाएगा.
- शिक्षा क्षेत्र के लिए बजट का आवंटन वर्तमान में 6 प्रतिशत है, जिसे बढ़ाकर 15% तक किया जाएगा.
- आंगनवाड़ी शिक्षकों का मासिक वेतन बढ़ाकर रु. 18,000, और उन्हें ईपीएफ के तहत लाया जाएगा.
- घुटनों की सर्जरी को आरोग्यश्री योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा.
- हम लाभार्थियों को 25 लाख पर भूमि का पूरा अधिकार प्रदान करेंगे. भूमि सुधार के माध्यम से गरीबों को एक एकड़ जमीन दी जाएगी.
- पूर्व सरपंचों, पूर्व एमपीटीसी और पूर्व जेडपीटीसी सदस्यों को पेंशन का भुगतान किया जाएगा.
- सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लंबित तीन डीए बकाया का तुरंत भुगतान किया जाएगा.
- पेंडिंग ट्रैफिक चालान को वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के जरिए 50% छूट के साथ क्लियर किया जाएगा.
- मडिगा, माला और एससी उपजातियों के लिए तीन नए कॉरपोरेशन की स्थापना.
- बैकवर्ड कास्ट के लिए जातिगत जनगणना के बाद जनसंख्या के आधार पर बढ़ा हुआ आरक्षण प्रदान करना.
- राजस्थान मॉडल के अनुरूप स्विगी, ज़ोमैटो, ओला और उबर जैसी कंपनियों के लिए फील्ड पर काम करने वाले असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना.
- सभी जिला मुख्यालयों में "वृद्धाश्रम" स्थापित करना.
- हैदराबाद में पत्रकारों के लिए लंबे समय से लंबित आवास स्थल आवंटन के मुद्दे का तुरंत समाधान.
- पत्रकारों की मौत के बाद उनके परिवार को 5 लाख नकद देना.
- विकलांगों के लिए मासिक पेंशन बढ़ाकर 6,000 रुपये करना.
- प्रत्येक जिले में एक आवासीय खेल विद्यालय की स्थापना.
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