'SIR प्रक्रिया को गलत तरीके से पेश कर रही तमिलनाडु सरकार', DMK पर बरसीं तमिलिसाई सौंदर्यराजन
SIR पर डीएमके की तीखी टिप्पणी को लेकर रविवार को तेलंगाना-पुडुचेरी की पूर्व राज्यपाल तमिलिसाई सौंदर्यराजन ने कहा कि सत्तारूढ़ डीएमके SIR प्रक्रिया को जानबूझकर गलत तरीके से पेश कर रही है.
तेलंगाना-पुडुचेरी की पूर्व राज्यपाल तमिलिसाई सौंदर्यराजन ने रविवार (02 नवंबर, 2025) को सत्तारूढ़ डीएमके पर चुनाव आयोग की मतदाता सूची की विशेष गहन संशोधन (SIR) प्रक्रिया को जानबूझकर गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि डीएमके राजनीतिक फायदे के लिए जनता को गुमराह कर रही है.
तमिलिसाई ने डीएसके नेताओं की ओर से एसआईआर प्रक्रिया की आलोचना का करारा जवाब देते हुए कहा, 'डीएमके ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को 'स्पेशल इंटेंसिव रजिस्ट्रेशन' कहकर अपनी नासमझी दिखाई है. जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर खुद यह सही से नहीं बता सकते कि SIR का मतलब क्या है तो इससे पता चलता है कि उन्हें इसकी ज्यादा समझ नहीं है. वे सिर्फ राजनीतिक कारणों से इसका विरोध कर रहे हैं.'
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SIR का मकसद 18 साल के हो चुके नए वोटर्स को शामिल करना
SIR के मकसद को साफ करते हुए उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का यह काम एक साफ और सही वोटर डेटाबेस पक्का करने के लिए है. उन्होंने कहा कि SIR का मकसद 18 साल के हो चुके नए वोटर्स को शामिल करना, मरे हुए लोगों के नाम हटाना और डुप्लीकेट या नकली एंट्री को खत्म करना है. यह प्रोसेस पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, जिसमें नागरिकों को वेरिफाई करने और आपत्तियां उठाने का मौका मिलता है.
चुनाव आयोग के शेड्यूल के अनुसार, घर-घर जाकर वेरिफिकेशन ड्राइव 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगी, जिसके बाद 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक ऑब्जेक्शन और करेक्शन का समय होगा. शिकायतों की जांच 31 जनवरी तक की जाएगी और फाइनल वोटर लिस्ट 7 फरवरी, 2026 को पब्लिश की जाएगी.
'SIR में भाजपा शासित कई राज्य भी शामिल'
तमिलिसाई ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह रिवीजन 12 राज्यों में एक साथ किया जा रहा है, जिसमें भाजपा शासित कई राज्य भी शामिल हैं. उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि अगर यही प्रोसेस पूरे देश में हो रहा है तो इसे तमिलनाडु या डीएमके के खिलाफ कदम कैसे कहा जा सकता है? डीएमके पर डर फैलाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी का विरोध इनसिक्योरिटी की वजह से है.
तमिलिसाई ने आरोप लगाया कि डीएमके यह सफाई प्रक्रिया नहीं चाहती, क्योंकि वे गड़बड़ियों से ही फायदा उठाते हैं. उन्हें डर है कि उनके कार्यकाल के दौरान उन्होंने जो फर्जी वोटर जोड़े थे, वे इस गहन रिवीजन से हटा दिए जाएंगे.
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