आलोक वर्मा को हटाने वाली सेलेक्ट कमेटी के सदस्य-SC के जज सीकरी का CSAT का सदस्य बनने से इनकार

एके सिकरी के वोट ने आलोक वर्मा को हटाने में अहम भूमिका अदा की थी, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसका कड़ाई से विरोध किया था.

नई दिल्ली: आलोक वर्मा को सीबीआई निदेशक के पद से हटानी वाली सेलेक्ट कमेटी के सदस्य और सुप्रीम कोर्ट के जज एके सीकरी ने लंदन स्थित कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल यानी सीएसएटी का सदस्य बनने से इनकार कर दिया है. कहा जा रहा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से इनाम मिलने के आरोपों का हल्ला मचने के बाद जज एके सीकरी ने ये फैसला लिया है.

सेलेक्ट कमेटी में तीन सदस्यों के पैनल के सदस्य थे जज सीकरी

जज एके सीकरी सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के बाद सबसे वरिष्ठ जज हैं. वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे वाली सेलेक्ट कमेटी में तीन सदस्यों के पैनल के सदस्य थे. इसी पैनल ने आलोक वर्मा को सीबीआई निदेशक के पद से हटाने का निर्णय लिया था.

गौरतलब है कि एके सीकरी के वोट ने आलोक वर्मा को हटाने में अहम भूमिका अदा की थी, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसका कड़ाई से विरोध किया था. जज एके सीकरी ने सरकार का समर्थन किया था.

विवादों से दूर रहना चाहते हैं जज सीकरी- सूत्र

सूत्रों ने कहा है, “सरकार ने इस जिम्मेदारी के लिए पिछले महीने जज सीकरी से संपर्क किया था. उन्होंने अपनी सहमति दी थी. इस पद पर रहते हुए हर साल दो से तीन सुनवाई के लिए लंदन जाना होता और यह बिना मेहनताना वाला पद था.”  सीकरी ने सरकार में सक्षम प्राधिकार को पत्र लिखकर अपनी सहमति वापस ली है.

जज सीकरी के एक करीबी सूत्र ने कहा, “उन्होंने कोई कारण नहीं बताया है. वह महज विवादों से दूर रहना चाहते हैं.”

मुख्य संस्थाओं को नष्ट कर रहे हैं मोदी- राहुल

इस मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया है. राहुल ने ट्वीट में लिखा है, ''न्याय के साथ छेड़छाड़ की जाती है तो अराजकता राज करती है. यह प्रधानमंत्री नहीं रूकेंगे. राफेल घोटाले को छुपाने के लिए वह हर चीज को नष्ट कर डालेंगे. भ्रष्टाचार के कारण वह उन्हें डरे हुए हैं और मुख्य संस्थाओं को नष्ट कर रहे हैं.''

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने सरकार को घेरा

वहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने कहा कि सरकार को सीएसएटी के सदस्य के खाली पड़े पद पर जज सीकरी को नामित करने पर ‘काफी बातों का जवाब देने’ की जरूरत है. पटेल ने एक मीडिया रिपोर्ट को टैग करते हुए कहा, ‘’सरकार को कई बातों का जवाब देने की जरूरत है.’’

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